मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे एलपीजी (LPG) आयातीवर अवलंबून राहणे धोक्याचे ठरू लागले आहे. हे संकट टाळण्यासाठी सरकारने आता २१ लाख घरांना थेट पाईप्ड नॅचरल गॅसवर (PNG) स्थलांतरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ऊर्जा सुरक्षेसाठी सरकारचा मास्टर प्लॅन
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने एलपीजी सिलिंडरऐवजी पाईप्ड नॅचरल गॅस (PNG) वापरण्यावर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्यपूर्वेतील, विशेषतः 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ'मधील वाढत्या भौगोलिक तणावामुळे इंधन आयात करणे महाग आणि जोखमीचे झाले आहे. भारताने आधीच एलपीजी आयातीचा स्रोत बदलून अमेरिकेकडे आपला मोर्चा वळवला असला, तरी लांबच्या अंतरामुळे मालवाहतूक आणि विम्याचा खर्च वाढला आहे.
सरकारी तिजोरीवरील ताण आणि सबसिडी
जुलै २०२६ पर्यंत सरकारी तेल कंपन्यांना एलपीजी विक्रीतून ₹५९,००० कोटींपेक्षा जास्त नुकसान (Under-recovery) सहन करावे लागले आहे. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकार आता घरगुती स्तरावर PNG कनेक्शन वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात सरकारी सबसिडीचा बोजा कमी होण्यास मदत होईल.
सिटी गॅस कंपन्यांसाठी मोठी संधी
'Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Amendment Order, 2026' अंतर्गत ज्या भागात पाईपलाईन नेटवर्क तयार आहे, तिथे ग्राहकांना केवळ PNG वापरण्याचे बंधन घालण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे Indraprastha Gas, Adani Total Gas यांसारख्या सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन (CGD) कंपन्यांच्या व्यवसायात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
आव्हाने कायम
२१ लाख घरांना गॅस ग्रीडशी जोडणे हे एक मोठे पायाभूत सुविधांचे आव्हान आहे. कंपन्यांना नवीन पाईपलाईन टाकण्यावर मोठा खर्च करावा लागणार असून, कामाचा वेग आणि सुरक्षा मानके यावर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल. तसेच, नैसर्गिक वायूच्या किमती जागतिक बाजारावर अवलंबून असल्याने ग्राहकांसाठी भविष्यातील गॅसचे दर काय असतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.