Indian Oil Corporation (IOCL) ने दुसऱ्या तिमाहीत **₹22,503 कोटींचा** दमदार नफा नोंदवला आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्याचा फायदा कंपनीला मिळाला असला, तरी 'ऑडिट कमिटी'मधील त्रुटी आणि एलपीजी सबसिडीचा बोजा गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे.
आर्थिक स्थितीतील सुधारणा
सप्टेंबर २०२६ अखेरच्या तिमाहीत Indian Oil Corporation ने जबरदस्त पुनरागमन केले आहे. मागील तिमाहीत ₹1,411 कोटींचे नुकसान सहन करणाऱ्या कंपनीने यावेळी ₹22,503 कोटींचा निव्वळ नफा कमावला आहे. जून ते ऑगस्ट या कालावधीत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली घट कंपनीच्या फायद्यात राहिली. यामुळे इंधनाच्या विक्री दरात नियंत्रण असूनही रिफायनिंग मार्जिन सुरक्षित राहण्यास मदत झाली.
ऑपरेशन्सची कामगिरी
कंपनीची कार्यक्षमता वाढली असून, रिफायनरींनी 105.8% क्षमतेने काम केले आहे. या काळात 37.273 दशलक्ष टन कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करण्यात आली, जी गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 3% जास्त आहे. पाइपलाइनद्वारे इंधन पुरवठाही 7% वाढून 53.896 दशलक्ष टनांवर पोहोचला आहे. देशांतर्गत मार्केट शेअर 41.5% वरून थेट 42.7% वर गेल्यामुळे कंपनीचा दबदबा दिसून येत आहे.
गव्हर्नन्स आणि सबसिडीचे संकट
नफा दिसत असला तरी कंपनीसमोर दोन मोठी आव्हाने आहेत. २८ मार्च २०२६ पासून कंपनीची 'ऑडिट कमिटी' अकार्यक्षम आहे, कारण बोर्डावर आवश्यक संख्येने स्वतंत्र संचालक (Independent Directors) नाहीत. ऑडिट कमिटीच्या अनुपस्थितीमुळे आर्थिक नियंत्रणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दुसरीकडे, एलपीजी सबसिडीचा फटका कंपनीला बसत आहे. दुसऱ्या तिमाहीच्या अखेरीस कंपनीच्या एकूण अंडर-रिकव्हरीचा आकडा ₹32,505.69 कोटी इतका मोठा आहे. हा सबसिडीचा बोजा कंपनीच्या रोख प्रवाहावर (Cash Flow) आणि भविष्यातील आर्थिक लवचिकतेवर मोठा परिणाम करत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
येणाऱ्या तिमाहींमध्ये कंपनी स्वतंत्र संचालकांची नियुक्ती कशी करते, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल. यासोबतच कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार आणि एलपीजीवरील सबसिडीचे ओझे हे दोन घटक कंपनीच्या नफ्यावर आणि शेअरच्या किमतीवर मोठा प्रभाव पाडू शकतात.