इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाढता वापर आणि इथेनॉल ब्लेंडिंगमुळे पेट्रोलची मागणी २०३५ पर्यंत स्थिर होईल, असा अंदाज Indian Oil Corporation ने व्यक्त केला आहे. यामुळे कंपनीला आपल्या रिफायनिंग धोरणात मोठे बदल करावे लागणार आहेत.
रिफायनिंग मॉडेलमध्ये होणार बदल
इन्व्हेस्टर्ससाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या बदलांचा कंपनीच्या व्यवसायावर होणारा परिणाम. पेट्रोलची मागणी मर्यादित होत असली तरी, भारताच्या अर्थव्यवस्थेत डिझेल आजही महत्त्वाचा कणा आहे, ज्याचा थेट संबंध औद्योगिक प्रगतीशी आहे. यासोबतच, विमान वाहतूक क्षेत्रात जेट फ्युएलची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे कंपनीला केवळ रिफायनिंग थांबवून चालणार नाही, तर त्यांना उत्पादनाचे मिश्रण (Production Mix) बदलून डिझेल आणि जेट फ्युएलवर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागेल, जेणेकरून प्रॉफिट मार्जिन टिकून राहील.
सध्या कंपनीच्या एकूण उत्पादनात सुमारे ३०% हिस्सा हा फ्युएल ऑईल आणि पेटकोकसारख्या कमी मूल्य असलेल्या उत्पादनांचा आहे. या उत्पादनांचे व्यवस्थापन करणे आणि त्याच वेळी क्लीन एनर्जीकडे वळणे हे कंपनीसमोर मोठे आव्हान असेल.
नवीन ऊर्जेच्या दिशेने पाऊल
पारंपारिक ऑईल रिफायनिंगच्या पलीकडे जाऊन कंपनी आता अणुऊर्जेसाठी (Nuclear Energy) लहान मॉड्युलर रिॲक्टर्सच्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास करत आहे. मात्र, कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, अशा हाय-टेक प्रकल्पांमधील गुंतवणूक ही पूर्णपणे दीर्घकालीन आर्थिक व्यवहार्यता आणि सरकारी नियमांवर अवलंबून असेल.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके (Risks)
शेअरहोल्डर्ससाठी मुख्य धोका म्हणजे या बदलांसाठी लागणारी मोठी भांडवली गुंतवणूक (Capital Expenditure). पेट्रोल सोडून नवीन ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये पैसे गुंतवल्यास त्याचा फटका फ्री कॅश फ्लोला बसू शकतो. जर प्रकल्पांमधून अपेक्षित परतावा मिळाला नाही, तर कंपनीच्या लेव्हरेजवर ताण येऊ शकतो. शिवाय, इलेक्ट्रिक वाहनांचा वेग आणि इथेनॉल धोरणांची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यास मागणीचा हा 'पीक' काळ २०३५ पूर्वीच येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.