इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (IOC) आपल्या एलपीजी (LPG) आयातीचे स्रोत बदलत आहे. कंपनी मध्य पूर्वेकडील मार्गांवरील अवलंबित्व कमी करून अमेरिकेकडून (US) एलपीजी आयात वाढवणार आहे. या वर्षाच्या **2027** च्या आयातीपैकी **15% ते 25%** एलपीजी अमेरिकेतून घेण्याची योजना आहे. यामुळे ऊर्जेची सुरक्षा सुनिश्चित होईल.
पुरवठा साखळीतील बदलांना सामोरे जाण्यासाठी IOC ची नवी रणनीती
इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (IOC) आपल्या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (LPG) च्या आयात स्रोतांमध्ये विविधता आणण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहे. कंपनीचा उद्देश मध्य पूर्वेकडील देशांवरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे. विशेषतः 2026 मध्ये होर्मुझ सामुद्रधुनीजवळील (Strait of Hormuz) प्रादेशिक भू-राजकीय तणावामुळे पुरवठा साखळीतील (supply chain) असुरक्षितता उघडकीस आली होती.
अमेरिकेकडून वाढणार आयात
सरकारी रिफायनरी (state refiners) विविध जागतिक भागीदारी शोधत असताना, IOC, भारत पेट्रोलियम (Bharat Petroleum) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (Hindustan Petroleum) या कंपन्या एकत्रितपणे 2027 साठीच्या एलपीजी गरजांपैकी 15% ते 25% अमेरिकेतून आयात करण्यावर भर देत आहेत. या बदलामुळे भविष्यातील पुरवठ्यातील व्यत्ययांपासून भारताच्या ऊर्जा पुरवठ्याचे संरक्षण करणे शक्य होईल.
आर्थिक स्थिती आणि गुंतवणूकदारांसाठी चिंता
कंपनीसाठी हा बदल आर्थिकदृष्ट्या आव्हानात्मक काळात येत आहे. जून 2026 मध्ये संपलेल्या तिमाहीत (Q1 FY27), IOC ने ₹2,661 कोटींचा एकत्रित नेट लॉस (consolidated net loss) नोंदवला आहे. जागतिक क्रूड ऑईलच्या किमतीतील अस्थिरता आणि मार्केटिंग मार्जिनमधील घट यामुळे कंपनीच्या कामगिरीवर परिणाम झाला आहे. जून तिमाहीच्या अखेरीस कंपनीचे एकूण कर्ज सुमारे ₹1,41,453 कोटी होते.
लॉजिस्टिक्स आणि मार्जिनवरील परिणाम
गुंतवणूकदारांसाठी हा बदल फायदेशीर ठरू शकतो, परंतु काही धोके देखील आहेत. अमेरिकेतून एलपीजी आयात करण्यासाठी मध्य पूर्वेच्या तुलनेत जास्त वेळ लागतो. साधारणपणे 25 ते 40 दिवसांचा शिपिंग कालावधी लागू शकतो, तर मध्य पूर्वेकडून 5 ते 10 दिवसात माल पोहोचतो. या वाढीव शिपिंग वेळेमुळे फ्रेट कॉस्ट (freight costs) वाढू शकते, ज्यामुळे ऑपरेटिंग मार्जिनवर (operating margins) दबाव येऊ शकतो. तसेच, अमेरिकेवरील वाढलेले अवलंबित्व USD आणि INR मधील चलन दरातील (currency fluctuations) बदलांच्या जोखमीलाही वाढवू शकते.
पुढील अपडेट्स
या नवीन खरेदी धोरणाचे यश कंपनीच्या लॉजिस्टिक्स खर्चाचे व्यवस्थापन करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाचे अपडेट्स म्हणजे सरकारी रिफायनरीजच्या संयुक्त खरेदी निविदांचे (joint procurement tenders) निकाल आणि व्यवस्थापनाने (management) आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारातील अस्थिरतेदरम्यान मार्जिन स्थिर ठेवण्याबद्दल दिलेली माहिती असेल.