भारतात विजेची मागणी विक्रमी **269 GW** वर पोहोचल्याने Indian Energy Exchange (IEX) वरील वीज दरांनी नियामक मर्यादेचा **₹20** प्रति युनिटचा टप्पा गाठला आहे. कमी पाऊस आणि इंधन पुरवठ्यातील अडथळ्यांमुळे वीज क्षेत्रात मोठा तणाव निर्माण झाला आहे.
भारताच्या वीज बाजारात सध्या मोठी अस्थिरता पाहायला मिळत आहे. 6 सप्टेंबर ते 17 सप्टेंबर दरम्यान, Indian Energy Exchange (IEX) वरील विजेचे दर वारंवार नियामक मर्यादेच्या म्हणजेच ₹20 प्रति युनिटवर स्थिरावले आहेत. 10 सप्टेंबर रोजी देशात 269 GW ची उच्चांकी वीज मागणी नोंदवण्यात आली, जी अपेक्षेपेक्षा कितीतरी जास्त होती.
मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत
या विक्रमी मागणीमागे प्रामुख्याने वाढता उष्णतामान आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या विजेचा वापर ही कारणे आहेत. दुसरीकडे, 15% पावसाच्या तुटीमुळे जलविद्युत प्रकल्पांची (Hydroelectric plants) निर्मिती घटली आहे. यासोबतच, थर्मल पॉवर प्लांट इंधन पुरवठ्यातील लॉजिस्टिक समस्यांशी झुंजत असल्याने एकूण वीज पुरवठ्यावर मर्यादा येत आहेत.
नियामक निर्बंधांचा फटका
Central Electricity Regulatory Commission (CERC) ने विजेच्या दरांवर ₹20 प्रति युनिटची मर्यादा घातली आहे. याचा अर्थ मागणी कितीही वाढली तरी दर यापेक्षा वर जाऊ शकत नाहीत. ही मर्यादा ग्राहकांसाठी संरक्षण देत असली, तरी महागड्या वीज निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांची नफा कमवण्याची क्षमता यामुळे मर्यादित झाली आहे.
Discoms वरील आर्थिक संकट
सप्टेंबर महिन्यातील पहिल्या 17 दिवसांत विजेचा सरासरी मार्केट क्लिअरिंग प्राईस ₹7.83 प्रति युनिटवर पोहोचला आहे, जो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दुप्पट आहे. यामुळे सरकारी वीज वितरण कंपन्यांवर (Discoms) मोठा आर्थिक भार पडत आहे. महागडी वीज खरेदी करावी लागत असल्याने या कंपन्यांचे आर्थिक चक्र बिघडण्याची शक्यता आहे.
आगामी काळात मान्सूनची प्रगती आणि कोळशाचा पुरवठा यावर संपूर्ण क्षेत्राचे लक्ष असेल. सरकार दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी काय पावले उचलते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.