आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेने (IAEA) २०६० पर्यंत जागतिक अणुऊर्जा क्षमता तिप्पट होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. विशेष म्हणजे AI आणि डेटा सेंटर्सच्या वाढत्या विजेच्या मागणीमुळे या क्षेत्राला नवी गती मिळत आहे.
आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेने (IAEA) भविष्यातील ऊर्जेचा कल लक्षात घेता आपल्या दीर्घकालीन अंदाजांमध्ये मोठी वाढ केली आहे. २०६० पर्यंत जागतिक अणुऊर्जा क्षमता तिप्पट होईल, असा अंदाज संस्थेचे महासंचालक राफेल ग्रॉसी यांनी व्यक्त केला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि जगभरात विस्तारणारी डेटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर, ज्यांना प्रचंड वीज लागते.\n\n### अणुऊर्जेचे महत्त्व का वाढतेय?\nAI सारख्या प्रगत तंत्रज्ञानासाठी अखंड आणि स्थिर वीज पुरवठ्याची (Baseload Power) गरज असते. सौर आणि पवन ऊर्जेच्या तुलनेत अणुऊर्जा अधिक स्थिर आणि कार्बन-मुक्त पर्याय म्हणून समोर येत आहे. सध्या जगभरातील ३० देशांमध्ये ४०० हून अधिक अणुभट्ट्या कार्यान्वित आहेत, ज्या जगाच्या एकूण वीज उत्पादनापैकी सुमारे १० टक्के वाटा उचलतात. सध्या ६० हून अधिक प्रकल्पांचे बांधकाम सुरू आहे.\n\n### भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी संधी आणि आव्हाने\nभारतानेही 'नेट-झिरो' लक्ष्यासाठी अणुऊर्जेवर भर देण्याचे ठरवले आहे. जरी हा विभाग Nuclear Power Corporation of India (NPCIL) द्वारे चालवला जात असला, तरी Larsen & Toubro (L&T), BHEL आणि Walchandnagar Industries यांसारख्या कंपन्यांना मोठे कंत्राट आणि मागणी मिळण्याची शक्यता आहे.\n\nमात्र, गुंतवणूकदारांनी काही जोखमींचाही विचार करणे आवश्यक आहे. अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी लागणारे प्रचंड भांडवल आणि प्रकल्पांना लागणारा मोठा वेळ (Gestation Period) आर्थिक ताण निर्माण करू शकतो. याशिवाय, युक्रेनमधील झापोरिझ्झिया अणुऊर्जा प्रकल्पातील अस्थिरता आणि भू-राजकीय तणाव यांसारख्या बाबींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.\n\n### भविष्यातील महत्त्वाचे बदल\nआता सर्वांचे लक्ष 'Small Modular Reactors' (SMRs) कडे आहे. हे लहान आणि कमी खर्चात उभारता येणारे अणुभट्ट्यांचे मॉडेल या क्षेत्राला मोठी चालना देऊ शकतात. या तंत्रज्ञानाचा व्यावसायिक वापर आणि भारतीय धोरणांमधील खाजगी क्षेत्राचा सहभाग हे येणाऱ्या काळातील महत्त्वाचे टप्पे असतील.
