हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशनने (HERC) Eleven Power Private Limited चा वीज वितरण परवाना तडकाफडकी स्थगित केला आहे. परवानगी मिळाल्यानंतर अवघ्या सात दिवसांतच हा परवाना रद्द करण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे.
हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशनने (HERC) गुरुग्राम आणि नूह भागातील खासगी वीज वितरणाचा मार्ग रोखला आहे. Eleven Power Private Limited ला देण्यात आलेला परवाना २८ ऑक्टोबर रोजी स्थगित करण्यात आला असून, हा निर्णय २६ ऑक्टोबर रोजी राज्य सरकारने दिलेल्या थेट आदेशानंतर घेण्यात आला आहे.
सरकारी हस्तक्षेपाचे कारण काय?
राज्य सरकारी वीज कंपन्यांचे आर्थिक आणि कार्यात्मक स्थैर्य टिकवून ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. जर दुसऱ्या एखाद्या कंपनीला परवाना दिला, तर ती कंपनी केवळ नफा देणाऱ्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांनाच (Cherry-picking) लक्ष्य करेल, अशी भीती सरकारला होती. यामुळे निवासी आणि कृषी ग्राहकांसाठी वीज दर स्वस्त ठेवण्याची क्रॉस-सबसिडी यंत्रणा कोलमडू शकली असती.
नियामक अनिश्चितता आणि पुढील दिशा
Eleven Power ला १९ ऑक्टोबर रोजी २५ वर्षांसाठी वीज वितरणाचा परवाना मिळाला होता. मात्र, त्यानंतर लगेचच सरकारने हस्तक्षेप केला. इलेक्ट्रिसिटी ॲक्ट, २००३ च्या कलम १०८(१) चा हवाला देत, सरकारी हस्तक्षेपामुळे पुढील कोणतीही सुनावणी किंवा नोटीस देण्याची गरज उरलेली नाही, असे नियामक मंडळाने स्पष्ट केले आहे.
भारतातील वीज वितरण क्षेत्रात खासगी खेळाडूंसाठी सरकारी धोरणांमधील बदल किती जोखमीचे असू शकतात, याचे हे मोठे उदाहरण ठरले आहे. या निर्णयामुळे खासगी ऑपरेटरच्या भविष्यातील योजनांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, आता सरकारकडून पुढील स्पष्टीकरण काय येते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.