हरियाणातील वीज कर्मचारी संपावर गेल्याने गुडगाव आणि फरिदाबादसारख्या प्रमुख औद्योगिक केंद्रांमध्ये वीज संकट निर्माण झाले आहे. Eleven Power ला **२५ वर्षांचा** खाजगी वितरण परवाना मिळाल्यामुळे कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्या असून, राज्य सरकार आता या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याच्या तयारीत आहे.
हरियाणातील वीज कर्मचाऱ्यांच्या ३ दिवसांच्या संपामुळे राज्याच्या औद्योगिक आणि निवासी पट्ट्यात मोठे वीज संकट ओढवले आहे. हा संप २४ ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे गुडगाव आणि फरिदाबादमधील कारखान्यांचे कामकाज विस्कळीत झाले आहे. पाणीपुरवठा यंत्रणा आणि इतर अत्यावश्यक सेवांवरही याचा गंभीर परिणाम झाला आहे.
परवान्यावरून वाद का?
हा संपूर्ण वाद 'हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन'ने 'Eleven Power' ला दिलेल्या २५ वर्षांच्या समांतर वितरण परवान्यावरून सुरू झाला आहे. या निर्णयाला वीज विभागाच्या सुमारे ४०,००० कर्मचाऱ्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. नोकरीची सुरक्षितता आणि सरकारी वीज कंपन्यांच्या, विशेषतः 'दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम'च्या आर्थिक स्थितीवर याचा नकारात्मक परिणाम होईल, अशी भीती कर्मचारी संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
औद्योगिक क्षेत्रासमोर मोठे आव्हान
गुडगाव आणि फरिदाबाद हे भारतातील महत्त्वाचे मॅन्युफॅक्चरिंग हब आहेत. या अचानक उद्भवलेल्या वीज कपातीमुळे उत्पादनाचे लक्ष्य पूर्ण करणे कंपन्यांसाठी कठीण झाले आहे. ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाईन्स बंद पडल्यामुळे पुरवठा साखळीवर (Supply Chain) परिणाम झाला असून कंपन्यांचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.
सरकारची भूमिका
ऊर्जामंत्री अनिल विज यांनी या प्रकरणावर तातडीने भूमिका घेतली आहे. राज्य सरकार या परवान्याविरोधात 'अ‍ॅपिलेट ट्रिब्युनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी' (Appellate Tribunal for Electricity) मध्ये धाव घेणार आहे. या परवान्याला स्थगिती मिळावी आणि ग्रीड स्थिर राहावे, यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. रेवाडीसह अनेक भागात वाढत्या सार्वजनिक रोषामुळे राजकीय वातावरणही तापले आहे. गुंतवणूकदारांनी आता ट्रिब्युनलच्या निर्णयावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण त्यावरच या क्षेत्रातील पुढील स्थिरता अवलंबून असेल.