पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी स्पष्ट केले की, जागतिक तेलाच्या किमतीत होणारी वाढ ही पुरवठ्याच्या कमतरतेमुळे नाही, तर लॉजिस्टिक आणि वाढत्या वाहतूक खर्चामुळे आहे. याचा थेट फटका रिलायन्स आणि नायरा एनर्जीसारख्या खाजगी कंपन्यांना बसत आहे.
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी स्पष्ट केले आहे की, जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतीतील अस्थिरतेचे मुख्य कारण पुरवठ्यातील कमतरता नसून, लॉजिस्टिक क्षेत्रातील अडथळे हे आहे. मंत्र्यांच्या मते, सध्या जागतिक उत्पादन दररोज सुमारे १०४ दशलक्ष बॅरल आहे, जे जागतिक मागणीच्या (९४ दशलक्ष बॅरल) तुलनेत अधिक आहे. म्हणजे बाजारात तेलाचा तुटवडा अजिबात नाही, तर तेलाची वाहतूक करणे महाग झाले आहे.
वाहतूक खर्चाचा फटका
पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे, विशेषतः 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) आणि 'लाल समुद्र' (Red Sea) यांसारख्या महत्त्वाच्या मार्गांवर परिणाम झाला आहे. यामुळे फ्रेट चार्जेसमध्ये मोठी वाढ झाली असून, हा वाढलेला खर्च शेवटी कच्च्या तेलाच्या अंतिम किमतीवर परिणाम करत आहे.
भारताची धोरणात्मक पावले
बाहेरील धक्क्यांपासून देशांतर्गत बाजारपेठ वाचवण्यासाठी, भारत आता आक्रमकपणे आयात स्त्रोतांमध्ये विविधता आणत आहे. सरकारने कच्च्या तेलाची खरेदी करण्यासाठी आपली व्याप्ती २७ देशांवरून ४१ देशांपर्यंत वाढवली आहे. यामुळे कोणत्याही एका भागातील तणावाचा फटका भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला बसणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे.
खाजगी कंपन्यांवर दबाव
एकीकडे कच्च्या तेलाची आयात महागली असताना, दुसरीकडे देशांतर्गत किरकोळ इंधन दरांवर नियंत्रण असल्याने, रिलायन्स (Reliance) आणि नायरा एनर्जी (Nayara Energy) सारख्या खाजगी रिटेलर्सच्या मार्जिनवर मोठा ताण आला आहे. किरकोळ किमती वाढवता येत नसल्यामुळे, काही आउटलेट्सवर इंधन रेशनिंगची परिस्थितीही उद्भवली आहे. येणाऱ्या काळात लॉजिस्टिक व्यत्यय किती काळ टिकतात आणि सरकार इंधन दरांच्या धोरणात काही बदल करते का, याकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.