गल्फ देशांमधील तणावामुळे कच्च्या तेलाची वाहतूक महागली आहे. ओमानजवळ 'शिप-टू-शिप' ट्रान्सफरमुळे वाहतुकीचा खर्च थेट **२५ टक्क्यांपर्यंत** पोहोचला असून, भारताच्या इम्पॉर्ट बिलवर याचा मोठा ताण येण्याची शक्यता आहे.
गल्फमधील वाढत्या तणावामुळे ऑईल उत्पादक देशांनी आता ओमानच्या किनाऱ्याजवळ 'शिप-टू-शिप' ट्रान्सफर ही जटिल लॉजिस्टिक्स पद्धत अवलंबली आहे. यामुळे तेलाचा पुरवठा तर सुरळीत आहे, पण इंधन आयात करणाऱ्या देशांसाठी आर्थिक भार वाढला आहे. या प्रक्रियेत टँकर्स एका रांगेत उभे करून एका जहाजातून दुसऱ्या जहाजात तेल हस्तांतरित केले जात आहे.
वाहतुकीचा खर्च किती वाढला?
पूर्वी कच्च्या तेलाच्या एकूण किमतीत वाहतुकीचा वाटा केवळ २% ते ३% असायचा. मात्र, आता हा खर्च थेट २५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. याचाच अर्थ, आपण भरत असलेल्या पैशांपैकी मोठा हिस्सा आता तेलापेक्षा वाहतूक आणि ट्रान्झिट शुल्कासाठी खर्च होत आहे.
भारतावर काय परिणाम?
भारत आपली ८५% पेक्षा जास्त कच्च्या तेलाची गरज आयातीद्वारे पूर्ण करतो. यामुळे भारताचे 'इम्पॉर्ट बिल' वाढून 'करंट अकाउंट डेफिसिट'वर (Current Account Deficit) दबाव वाढू शकतो.
ओएमसी (OMCs) कंपन्यांची चिंता
या वाढीव दरांचा थेट फटका Indian Oil Corporation (IOC), Bharat Petroleum (BPCL) आणि Hindustan Petroleum (HPCL) सारख्या सरकारी कंपन्यांना बसू शकतो. जर हे दर ग्राहकांपर्यंत पोहोचवले नाहीत, तर कंपन्यांच्या नेट प्रॉफिट मार्जिनवर परिणाम होईल. दुसरीकडे, ONGC आणि Oil India सारख्या देशांतर्गत कंपन्यांना याचा थेट फटका बसत नसला तरी, जागतिक बाजारपेठेतील किमतींवर त्यांचेही भवितव्य अवलंबून असते. गुंतवणूकदारांनी आगामी तिमाही निकालांकडे आणि रुपयाच्या हालचालींकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.