ईराण आणि आखाती देशांमधील वाढत्या तणावामुळे, पर्शियन गल्फमधील तेल उत्पादक देश होर्मुझ सामुद्रधुनीला टाळून तेल निर्यात करण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करत आहेत. या प्रकल्पांमुळे लाखो बॅरल तेलाची सुरक्षित वाहतूक लाल समुद्र आणि ओमानच्या खाडीपर्यंत केली जाणार आहे.
Detailed Coverage
होर्मुझ सामुद्रधुनीला पर्याय
भू-राजकीय तणाव वाढल्याने पर्शियन गल्फमधील देश होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्सचे मोठे प्रकल्प राबवत आहेत. इराणच्या सीमेजवळ असलेली ही सामुद्रधुनी जगाच्या तेल पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. येथील अस्थिरता जागतिक बाजारपेठेवर परिणाम करू शकते, त्यामुळे तेल उत्पादक देश आपल्या निर्यातीला सुरक्षित पर्याय उपलब्ध करून देत आहेत.
फुजैराह आणि लाल समुद्रापर्यंत विस्तार
तेल वाहतूक वळवण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प सुरू आहेत. अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनी (ADNOC) ओमानच्या खाडीतील फुजैराह बंदरापर्यंत 300 किलोमीटर लांबीची पाईपलाईन तयार करत आहे. अंदाजे 3 अब्ज डॉलर्स खर्चून होणाऱ्या या प्रकल्पाची क्षमता दररोज 12 लाख बॅरलपेक्षा जास्त असेल. हे काम सुरू असून, 2027 पर्यंत हे पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. याआधी सौदी अरेबियाने आपल्या ईस्ट-वेस्ट पाईपलाईनद्वारे आबकैकपासून लाल समुद्रातील यांबू बंदरापर्यंत तेल पोहोचवण्याची सोय केली होती.
आव्हाने आणि वास्तव
या गुंतवणुकीमुळे ऊर्जा सुरक्षा वाढत असली तरी, सर्व धोके पूर्णपणे टळलेले नाहीत. लाल समुद्राकडे तेल वळवणाऱ्या पाईपलाईनलाही सुरक्षाविषयक धोके आहेत. तसेच, सुएझ कालव्याची क्षमता सर्व मोठ्या तेलवाहू जहाजांसाठी पुरेशी नाही. भूमध्य समुद्रातील सेहानसारख्या बंदरांपर्यंत तेल नेल्यास आशियाई बाजारपेठेत पोहोचण्यासाठी जहाजांना लांबचा प्रवास करावा लागेल, ज्यामुळे खर्च वाढू शकतो. तरीही, विश्लेषकांच्या मते, 2028 पर्यंत हे पर्यायी मार्ग दररोज 73 लाख बॅरल तेल वाहून नेऊ शकतील, ज्यामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाली तरीही मोठी निर्यात क्षमता सुरक्षित राहील.
भविष्यातील निर्यात क्षमतेवर लक्ष
जागतिक ऊर्जा बाजारासाठी, या पाईपलाईन पूर्ण होण्याच्या वेळापत्रकांवर आणि त्यांच्या एकूण क्षमतेवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे. ADNOC पाईपलाईन आणि जॉर्डन व तुर्कियेमार्गे मार्ग काढण्याबाबत इराकच्या चर्चांवर गुंतवणूकदार आणि ऊर्जा विश्लेषकांचे बारीक लक्ष असेल. हे पर्यायी मार्ग यशस्वीपणे सुरू झाल्यास, प्रादेशिक तणावाच्या काळात या देशांची निर्यात क्षमता टिकवून ठेवण्यास मोठी मदत होईल.
