Gujarat Energy Limited आणि GSPL Transmission Limited ने गुजरात सरकारला FY2026 साठी तब्बल **₹384.67 कोटींचा** डिव्हिडंड दिला आहे. मे 2026 मध्ये झालेल्या कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंगमुळे सरकारचा या कंपन्यांमधील हिस्सा थेट **38%** पर्यंत वाढला असून, त्याचाच हा परिणाम आहे.
गुजरात राज्य सरकारने त्यांच्या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs) च्या माध्यमातून महसुलाचा मोठा स्रोत निर्माण केला आहे. मे 2026 मध्ये पार पडलेल्या मोठ्या कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंगनंतर Gujarat Energy Limited आणि नव्याने स्थापन झालेल्या GSPL Transmission Limited यांनी एकत्रितपणे ₹384.67 कोटी रुपयांचा डिव्हिडंड जाहीर केला आहे. या रिस्ट्रक्चरिंगमुळे राज्यातील ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे.
रिस्ट्रक्चरिंगचा परिणाम
ही कामगिरी गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (GSPC) ग्रुपच्या पुनर्रचनेचा भाग आहे. या प्रक्रियेत पेट्रोलियम ऑपरेशन्सचे विलीनीकरण करून Gujarat Gas Limited चे रूपांतर 'Gujarat Energy Limited' मध्ये करण्यात आले. त्याचवेळी, गॅस ट्रान्समिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर वेगळे करून 'GSPL Transmission Limited' ही नवीन स्वतंत्र कंपनी तयार करण्यात आली. या बदलांमुळे राज्य सरकारचा या कंपन्यांमधील थेट हिस्सा पूर्वीच्या 6% वरून आता सुमारे 38% वर पोहोचला आहे.
डिव्हिडंडचे गणित
एकूण ₹384.67 कोटींच्या लाभांशामध्ये Gujarat Energy Limited चा वाटा सर्वाधिक म्हणजे ₹324 कोटी इतका आहे. तुलना करायची झाल्यास, FY2023 ते FY2025 या तीन वर्षांत या ग्रुपने एकूण ₹81.55 कोटी डिव्हिडंड दिला होता. तर उर्वरित ₹60.67 कोटी GSPL Transmission Limited कडून आले आहेत, ज्यांची शेअर बाजारात 30 सप्टेंबर 2026 रोजी लिस्टिंग झाली.
मार्केट आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोके
बाजारात या कंपन्यांच्या शेअरचे प्रदर्शन संमिश्र राहिले आहे. Gujarat Energy Limited चा शेअर ₹219 च्या आसपास ५२ आठवड्यांच्या नीचांकी पातळीला स्पर्श करून आला आहे, तर GSPL Transmission च्या शेअरमध्ये निकालांच्या घोषणेनंतर सुमारे 5% ची तेजी दिसून आली. गुंतवणूकदारांनी लक्षात ठेवले पाहिजे की, Morbi मधील सिरॅमिक क्लस्टरची मागणी आणि जागतिक स्तरावरील नैसर्गिक गॅसच्या किमती यावर कंपनीचे भवितव्य अवलंबून आहे. तसेच, पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे गॅसच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.