Gujarat Electricity Regulatory Commission ने रिन्युएबल एनर्जी बँकिंग चार्जेस **₹1.50** वरून कमी करून **₹1.00** प्रति युनिट केले आहेत. हा बदल **1 सप्टेंबर 2026** पासून लागू होईल, ज्यामुळे सौर ऊर्जेवर अवलंबून असलेल्या औद्योगिक ग्राहकांचा खर्च कमी होणार आहे.
गुजरातमध्ये औद्योगिक आणि व्यावसायिक वीज ग्राहकांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. Gujarat Electricity Regulatory Commission (GERC) ने रिन्युएबल एनर्जीसाठी आकारले जाणारे बँकिंग चार्जेस कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 सप्टेंबर 2026 पासून, सौर ऊर्जा ग्रीडमध्ये बँकिंग करण्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क ₹1.50 वरून कमी होऊन ₹1.00 प्रति युनिट इतके असेल.\n\n### उद्योगांना होणार मोठा फायदा\nअनेक उत्पादक कंपन्या सध्या ग्रीडचा वापर 'व्हर्च्युअल बॅटरी' म्हणून करतात. दिवसा जेव्हा सौर ऊर्जेचे उत्पादन जास्त असते, तेव्हा ती वीज ग्रीडमध्ये जमा केली जाते आणि रात्री किंवा ढगाळ हवामानात ती परत घेतली जाते. बँकिंग चार्जेस कमी झाल्यामुळे कापड, रसायन आणि फार्मास्युटिकल यांसारख्या वीज-केंद्रित क्षेत्रातील कंपन्यांना त्यांच्या कॅप्टिव्ह सोलर प्रोजेक्ट्समधून अधिक आर्थिक फायदा होईल.\n\n### 2027 पासून नवीन मॉडेल\n1 एप्रिल 2027 पासून, राज्य सरकार निश्चित शुल्काऐवजी डेटा-आधारित 'कॉस्ट-रिफ्लेक्टिव्ह' मॉडेलकडे वळणार आहे. या नवीन फ्रेमवर्कनुसार, बँकिंग शुल्क हे प्रत्यक्ष ग्रीड वापराच्या डेटावर अवलंबून असेल. डिस्ट्रीब्यूशन कंपन्यांना (DISCOMs) दर 15 मिनिटांचा डेटा, ट्रान्समिशन लॉसेस आणि मार्जिनल जनरेशन कॉस्टचा अहवाल द्यावा लागेल. जर कंपन्या पुरावे देण्यात अपयशी ठरल्या, तर बँकिंग शुल्क शून्य (Zero) केले जाऊ शकते. या निर्णयामुळे पॉवर कंपन्यांवर पारदर्शकतेचा दबाव वाढणार आहे.