भारताच्या 'Green Energy Corridor Phase 3' ला सरकारने मंजुरी दिली असून, यासाठी **₹1.86 लाख कोटींची** तरतूद केली आहे. या प्रकल्पामुळे KEC International आणि Transformers and Rectifiers (India) सारख्या कंपन्यांसाठी **₹23,500 कोटींच्या** नवीन ऑर्डरची दारे उघडली आहेत.
भारत सरकारने ₹1.86 लाख कोटींच्या भव्य 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर फेज-3' (GEC-III) प्रकल्पाला हिरवा कंदील दिला आहे. 2035 पर्यंत 900 गिगावॅट नॉन-फॉसिल इंधन क्षमता गाठण्याचे भारताचे स्वप्न यामुळे सत्यात उतरण्यास मदत होणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत 135 गिगावॅट अक्षय ऊर्जा वाहून नेणारी यंत्रणा आणि 50 गिगावॅट-तास बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टिम उभारली जाणार आहे.
टॅरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव्ह बिडिंग (TBCB) चा परिणाम
यावेळी सरकारने प्रकल्प वाटपासाठी 'टॅरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव्ह बिडिंग' पद्धतीचा अवलंब केला आहे. यामुळे बाजारात स्पर्धा वाढणार असून, कार्यक्षम कंपन्यांना मोठ्या ऑर्डर्स मिळू शकतात. मात्र, या स्पर्धेमुळे कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर (Profit Margin) दबाव येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ज्या कंपन्यांची अंमलबजावणी क्षमता (Execution capability) मजबूत आहे, त्यांनाच याचा खऱ्या अर्थाने फायदा होईल.
अंमलबजावणीतील आव्हाने आणि रिस्क
ऑर्डर्सचा आकडा मोठा असला तरी, या क्षेत्रात जमीन संपादन, वन विभागाच्या परवानग्या आणि 'राईट-ऑफ-वे' (ROW) सारख्या समस्या नेहमीच अडथळा ठरतात. याशिवाय, राज्य वीज वितरण कंपन्यांची (DISCOMs) आर्थिक स्थिती देखील महत्त्वाची आहे. जर त्यांना वेळेत पेमेंट मिळाले नाही, तर काम करणाऱ्या कंपन्यांच्या कॅश फ्लोवर ताण येऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
येत्या 15 ते 24 महिन्यांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे सरकारी लक्ष्य खूपच आव्हानात्मक आहे. त्यामुळे ज्या कंपन्यांकडे इन-हाउस मॅन्युफॅक्चरिंग सुविधा आहेत किंवा ज्यांचे व्हर्टिकल इंटिग्रेशन (Vertical Integration) मजबूत आहे, त्यांना या शर्यतीत बाजी मारणे सोपे जाईल. गुंतवणूकदारांनी आता कंपन्यांच्या मार्जिनवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.