पेट्रोलियम उद्योगासाठी एक महत्त्वाची बातमी! ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) आता E20 पेट्रोलसाठी क्लोराईडच्या (Chloride) पातळीवर कडक नियम लागू करणार आहे. ही मर्यादा **3 ppm** पेक्षा कमी ठेवणे बंधनकारक असेल.
E20 पेट्रोलची गुणवत्ता आता महत्त्वाची
केंद्र सरकार E20 पेट्रोलसाठी (ज्यामध्ये 20% इथेनॉल मिसळलेले असते) गुणवत्ता मानके अधिक कडक करत आहे. ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) लवकरच क्लोराईडच्या (Chloride) पातळीसाठी 3 पार्ट्स पर मिलियन (ppm) पेक्षा कमी मर्यादा अनिवार्य करण्याच्या तयारीत आहे. आतापर्यंत हे नियम ऐच्छिक होते, पण लवकरच ते बंधनकारक होतील.
ऑटोमेकर्सच्या चिंता दूर होणार?
ऑटोमोबाईल कंपन्यांनी यापूर्वी इंधन गुणवत्तेबाबत चिंता व्यक्त केली होती. काही रिटेल आउटलेट्सवर मिळणाऱ्या पेट्रोलमध्ये आर्द्रता आणि क्लोराईडचे प्रमाण जास्त असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. या घटकांमुळे वाहनांच्या इंधन प्रणालीतील संवेदनशील भागांचे नुकसान होऊ शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली होती. BIS चा हा निर्णय वाहन उत्पादक आणि ग्राहक दोघांसाठीही इंधनाची गुणवत्ता सुनिश्चित करेल.
ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांसमोर नवीन आव्हान
इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) सारख्या ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांना (OMCs) आता पुरवठा साखळीत (Supply Chain) गुणवत्तेवर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागेल. OMCs नेहमीच सांगत आले आहेत की त्यांच्या इंधनाची गुणवत्ता निर्धारित मर्यादेतच असते. मात्र, आता या नियमांचे पालन अनिवार्य झाल्यामुळे, कंपन्यांना 3 ppm मर्यादेचे पालन करण्यासाठी चाचणी आणि देखरेख प्रणाली वाढवावी लागेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
या नवीन नियमांची अंमलबजावणी कधीपासून होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, OMCs ला जुन्या रिटेल साइट्सवर साठवणूक आणि चाचणी सुविधा सुधारण्यासाठी किती भांडवली खर्च (Capital Expenditure) करावा लागेल, यावरही गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवले पाहिजे. E20 कार्यक्रम भारतासाठी एक महत्त्वाचा धोरणात्मक प्रकल्प आहे, आणि कंपन्यांची गुणवत्ता मानके राखण्याची क्षमता सार्वजनिक विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक असेल.