जुन्या गाड्यांमधील इंजिनच्या तक्रारी लक्षात घेता, सरकार पुन्हा एकदा प्रिमियम पेट्रोल पंपांवर E10 इंधन उपलब्ध करण्याबाबत विचार करत आहे. या निर्णयामुळे ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांच्या खर्चावर काय परिणाम होईल, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
जुन्या गाड्यांच्या मालकांसाठी दिलासादायक बातमी असू शकते. केंद्र सरकार सध्या प्रिमियम रिटेल आऊटलेट्सच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा E10 इंधन (१० टक्के इथेनॉल मिश्रण) उपलब्ध करून देण्याच्या पर्यायावर विचार करत आहे. सध्या देशात E20 इंधनाचे (२० टक्के इथेनॉल मिश्रण) लक्ष्य गाठण्यावर सरकारचा भर आहे, मात्र एप्रिल २०२६ पूर्वीच्या गाड्यांच्या इंजिनवर होणाऱ्या परिणामांमुळे ग्राहकांच्या मनात चिंतेचे वातावरण आहे.
प्रिमियम पंपांवरच का?
प्रशासकीय पातळीवर ही चर्चा सुरू आहे की, प्रिमियम इंधनासाठी उपलब्ध असलेल्या स्वतंत्र वितरण साखळीचा (उदा. XP95 किंवा Speed सारखी इंधने) वापर करून E10 उपलब्ध करून दिले जावे. यामुळे संपूर्ण देशात नव्याने लॉजिस्टिक व्यवस्था उभी करण्याचा मोठा आर्थिक भार टाळता येईल.
ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांसमोरचे आव्हान
भारतीय तेल कंपन्यांसाठी, जसे की Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum आणि Hindustan Petroleum, ही एक दुहेरी कसरत ठरू शकते. बाजारात E20 आणि प्रिमियम पंपांवर E10 अशा दोन समांतर इंधन श्रेणी सांभाळणे हे इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट आणि वितरणाच्या दृष्टीने खर्चिक ठरू शकते. जर कंपन्यांना नवीन साठवणूक आणि वितरण प्रणालीसाठी CAPEX (भांडवली खर्च) करावा लागला, तर त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या मार्जिनवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सरकारची भूमिका काय?
भारतातील सुमारे ७.५ ते ८ कोटी जुन्या गाड्यांचे आयुष्य आणि त्यांची कार्यक्षमता टिकवून ठेवणे, हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहे. सरकारी सल्लागारांच्या मते, हा निर्णय ग्रीन एनर्जी रोडमॅप आणि ग्राहकांची गरज यांचा समतोल राखण्यासाठी घेतला जात आहे. तरीही, अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. गुंतवणूकदारांसाठी ऑइल कंपन्यांच्या खर्चाचे निकष आणि सरकारी धोरणातील स्पष्टता पाहणे आगामी काळात महत्त्वाचे ठरेल.