सरकारने सरकारी तेल कंपन्या—IOC, BPCL आणि HPCL—यांना इंधन तोट्यापोटी दिली जाणारी **₹75,000 कोटींची** भरपाई **2027** पर्यंत पुढे ढकलली आहे. यामुळे या कंपन्यांवर आता वाढत्या जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींचा आर्थिक भार स्वतःहून पेलण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
केंद्र सरकारने सरकारी तेल विपणन कंपन्यांना (OMCs) इंधन विक्रीत झालेल्या तोट्यासाठी तात्काळ रोख भरपाई देण्यास नकार दिला आहे. हा निर्णय थेट 2027 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे. यामुळे Indian Oil Corporation (IOC), Bharat Petroleum Corporation (BPCL) आणि Hindustan Petroleum Corporation (HPCL) या कंपन्यांना मोठा फटका बसला आहे, ज्यांनी एप्रिल-जून 2026 च्या तिमाहीतील तोटा भरून काढण्यासाठी ₹75,000 कोटींच्या मदतीची मागणी केली होती.
तोट्याचे स्वरूप काय?
पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वधारल्या आहेत, ज्यामुळे या कंपन्यांवर मोठा आर्थिक ताण आला आहे. एप्रिल-जून तिमाहीत कंपन्यांचा एकत्रित 'अंडर-रिकव्हरी' (खरेदी किंमत आणि विक्री किंमत यातील फरक) ₹1.88 लाख कोटींवर पोहोचला आहे. यामध्ये डिझेलच्या विक्रीतून झालेला तोटा ₹1.44 लाख कोटी, तर एलपीजी (LPG) आणि पेट्रोलचा तोटा अनुक्रमे ₹24,148 कोटी आणि ₹19,905 कोटी इतका आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय अर्थ आहे?
सरकारच्या या निर्णयामुळे आता इंधन किमती स्थिर ठेवण्याचा तात्काळ आर्थिक भार पूर्णपणे या तीन ओएमसी कंपन्यांच्या ताळेबंदावर (Balance Sheet) पडणार आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, या कंपन्या रिफायनिंगमधील नफ्यातून मार्केटिंगमधील तोटा भरून काढतात. मात्र, कच्च्या तेलाचे दर उच्च पातळीवर राहिल्यास मार्जिनवर (Margin) दबाव वाढू शकतो. आगामी काळात या कंपन्यांचे भांडवली खर्च (Capital Spending) आणि विस्ताराच्या योजनांवर याचा काही परिणाम होतो का, याकडे आता बाजाराचे लक्ष लागले आहे.