केंद्र सरकारने १६ ऑक्टोबरपासून विंडफॉल टॅक्स (Windfall Tax) रचनेत बदल केले आहेत. डिझेलवरील निर्यात कर कमी करून **₹८.५ प्रति लिटर** करण्यात आला आहे, तर पेट्रोलवरील कर वाढवून **₹२.५ प्रति लिटर** करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या नवीन अधिसूचनेनुसार, १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून इंधन निर्यातीवरील करात मोठे फेरबदल झाले आहेत. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्सेस अँड कस्टम्स (CBIC) नुसार, डिझेलवरील निर्यात कर पूर्वीच्या ₹१६ प्रति लिटरवरून थेट ₹८.५ प्रति लिटरपर्यंत खाली आणण्यात आला आहे. याउलट, पेट्रोलच्या निर्यातीवर आता ₹२.५ प्रति लिटर कर आकारला जाणार आहे. तथापि, एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) वरील शुल्कात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
ऑइल कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?
विंडफॉल टॅक्सचा मुख्य उद्देश जागतिक स्तरावर इंधनाचे भाव वाढल्यावर रिफायनरी कंपन्यांना मिळणाऱ्या अवास्तव नफ्यावर (Supernormal Profits) नियंत्रण ठेवणे हा असतो. भारतीय ऑइल रिफायनरीजसाठी डिझेल हा निर्यातीचा मुख्य घटक आहे आणि त्याचे प्रमाण पेट्रोलच्या तुलनेत कितीतरी पटीने जास्त असते. त्यामुळे डिझेलवरील करात झालेली ही मोठी कपात रिफायनिंग कंपन्यांसाठी एक मोठा दिलासा मानली जात आहे, ज्यामुळे त्यांच्या नफ्यात सुधारणा होऊ शकते.
गुंतवणुकदारांसाठी महत्त्वाचे:
गुंतवणूकदार या निर्णयांकडे 'ग्रॉस रिफायनिंग मार्जिन' (GRM) सुधारण्याचे संकेत म्हणून पाहत आहेत. पेट्रोलवरील वाढीव कर हा कंपन्यांसाठी एक अतिरिक्त खर्च असला तरी, डिझेलवरील सवलतीचा फायदा अधिक मोठा आहे. ही कररचना दर १५ दिवसांनी जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींनुसार बदलली जाते, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी केवळ या बदलांवरच नाही, तर जागतिक बाजारातील क्रूड ऑइलच्या किमती आणि 'क्रॅक स्प्रेड' (Crack Spread) कडेही लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.