भारतातील ८० थर्मल पॉवर प्लांटमध्ये कोळशाचा साठा धोक्याच्या पातळीखाली पोहोचला आहे. देशात वीजेची मागणी **१४%** ने वाढल्यामुळे आणि साठा सुरक्षित स्तराच्या केवळ **३८%** असल्याने, सरकार आता बाहेरून कोळसा आयात करणे बंधनकारक करण्याच्या विचारात आहे.
देशातील वीज निर्मिती केंद्रांमध्ये कोळशाचा तुटवडा निर्माण झाल्याने केंद्र सरकार गंभीर पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. सध्या सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीच्या अहवालानुसार, पॉवर प्लांटमधील कोळशाचा साठा २२.३ दशलक्ष टनांवर आला आहे. हा साठा सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या ५७.८ दशलक्ष टनांच्या तुलनेत केवळ ३८% आहे, ज्यामुळे सुमारे ८० थर्मल पॉवर प्लांटवर संकटाचे सावट आहे.
सक्तीच्या आयातीचे कारण काय?
सप्टेंबर महिन्यात वीजेची मागणी १४% ने वाढली आहे. त्यातच खाण क्षेत्रातील अतिवृष्टीमुळे कोळशाची वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. जरी सरकारी आकडेवारीनुसार सिस्टीममध्ये ११४ दशलक्ष टन कोळसा उपलब्ध असला, तरी प्रत्यक्षात प्लांटपर्यंत कोळसा पोहोचवण्यातील अडचणींमुळे सरकार आता 'मँडेटरी ब्लेंडिंग' (Blending) धोरण राबवण्याच्या विचारात आहे.
कंपन्यांवरील आर्थिक बोजा
Coal India Ltd कडून मिळणारा कोळसा स्वस्त असतो, मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारातून कोळसा आयात करणे कंपन्यांना महाग पडते. सध्या भारत आपल्या गरजेचा ८०% आयात कोळसा इंडोनेशियातून मिळवतो. जागतिक बाजारात इंडोनेशियन, दक्षिण आफ्रिकन आणि ऑस्ट्रेलियन कोळशाचे दर वाढलेले असल्याने, याचा थेट परिणाम वीज कंपन्यांच्या नफ्यावर होऊ शकतो.
ऑगस्ट महिन्यातील आकडेवारीनुसार, पॉवर सेक्टरमधील कोळशाची आयात ५.५ दशलक्ष टनांवर पोहोचली आहे, जी गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ८५.६% ने जास्त आहे. जर सरकारने आयातीची सक्ती केली, तर ज्या कंपन्यांना वाढीव खर्च ग्राहकांकडून वसूल करणे शक्य होणार नाही, त्यांच्या मार्जिनवर मोठा ताण येण्याची शक्यता आहे.