सरकारचा 'समुद्र मंथन' स्कीमला हिरवा कंदील! ₹84,084 कोटींचा फायदा तेल कंपन्यांना

केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय: ₹84,084 कोटींची 'समुद्र मंथन' योजना मंजूर

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारताच्या समुद्रातील तेल आणि वायू उत्खनन कार्याला चालना देण्यासाठी 'समुद्र मंथन' या महत्त्वाकांक्षी योजनेस मंजुरी दिली आहे. एकूण ₹84,084 कोटी खर्चाची ही योजना FY2031 पर्यंत लागू राहणार आहे.

डीपवॉटर उत्खननाला मिळणार गती

या योजनेचा मुख्य उद्देश कृष्णा-गोदावरी आणि महानदीसारख्या डीपवॉटर आणि अल्ट्रा-डीपवॉटर बेसिनमधील हायड्रोकार्बन क्षमता अनलॉक करणे आहे. पारंपारिक उत्खनन पद्धती उच्च खर्च आणि तांत्रिक अडचणींमुळे मर्यादित ठरत होत्या. आता या नवीन योजनेमुळे या आव्हानांवर मात करता येणार आहे.

सरकारी कंपन्यांना मिळणार 50% सबसिडी

ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ONGC) आणि ऑइल इंडिया लिमिटेड (Oil India Ltd.) यांसारख्या सरकारी तेल कंपन्यांसाठी ही योजना अत्यंत फायदेशीर ठरू शकते. सरकार उत्खनन विहिरी खोदण्याच्या खर्चाच्या 50% पर्यंत आर्थिक मदत देणार आहे. प्रत्येक विहिरीसाठी ही मदत जास्तीत जास्त ₹675 कोटी असेल. यामुळे जास्त जोखमीच्या क्षेत्रांमध्ये उत्खनन करण्यास कंपन्यांना प्रोत्साहन मिळेल.

गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?

डीपवॉटर उत्खनन हे भांडवल-केंद्रित (Capital-intensive) क्षेत्र आहे आणि त्यात 'ड्राय होल'चा (Dry Holes) धोका अधिक असतो. सरकारी मदतीमुळे कंपन्यांना प्रकल्पातील आर्थिक जोखीम कमी होण्यास मदत होईल. मात्र, या क्षेत्रात यशस्वी होण्याची कोणतीही खात्री नाही. तसेच, उत्पादन सुरू होईपर्यंत अनेक वर्षे लागू शकतात.

ऊर्जा आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे लक्ष्य

भारताची जवळपास 90% कच्च्या तेलाची गरज आयातीतून भागवली जाते. या पार्श्वभूमीवर, देशांतर्गत तेल उत्पादन वाढवून ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्याचा सरकारचा मानस आहे. या योजनेत offshore पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन हब विकसित करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.

गुंतवणूकदारांनी काय लक्ष ठेवावे?

गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या तिमाही अहवालांवर आणि वार्षिक फाइलिंगवर लक्ष ठेवावे. यामध्ये किती कंपन्या या सबसिडीचा लाभ घेत आहेत, किती उत्खनन विहिरी खोदल्या जात आहेत आणि यशस्वी शोधानंतर उत्पादन कधी सुरू होते, यांसारख्या बाबींचा समावेश असेल.