सरकारने कठीण डीपवॉटर क्षेत्रातील नैसर्गिक वायूच्या किमतीची कमाल मर्यादा (Price Ceiling) वाढवून **$9.89** प्रति MMBtu केली आहे. मार्च २०२७ पर्यंत लागू होणाऱ्या या निर्णयामुळे Reliance Industries सारख्या कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड ॲनालिसिस सेल (PPAC) ने कठीण, डीपवॉटर आणि हाय-प्रेशर क्षेत्रांतून काढल्या जाणाऱ्या नैसर्गिक वायूची कमाल किंमत $8.90 वरून वाढवून $9.89 प्रति MMBtu केली आहे. हा नवीन दर १ ऑक्टोबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीसाठी लागू असेल. दुर्गम आणि तांत्रिकदृष्ट्या कठीण ऑफशोर भागात गॅस काढण्याचा खर्च जास्त असतो, त्यामुळे कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गुंतवणुकीला चालना
Reliance Industries आणि BP द्वारे संचालित कृष्ण-गोदावरी (KG-D6) बेसिनसारख्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक वाढवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. या जटिल प्रकल्पांसाठी मोठ्या भांडवलाची आवश्यकता असते. किमतीची मर्यादा वाढल्यामुळे कंपन्यांना त्यांचा खर्च भरून काढणे सोपे होईल आणि भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल.
जुन्या क्षेत्रांसाठी मात्र मर्यादा कायम
दुसरीकडे, ONGC आणि Oil India द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या जुन्या क्षेत्रांसाठी मात्र सरकारने $7.00 प्रति MMBtu ची मर्यादा कायम ठेवली आहे. विशेष म्हणजे, ऑक्टोबर २०२६ साठीचा APM दर $11.22 प्रति MMBtu असतानाही, खत (Fertilizer) आणि वीज क्षेत्रावरील महागाईचा भार वाढू नये म्हणून जुन्या क्षेत्रांसाठी ही मर्यादा कायम ठेवली आहे.
गुंतवणुकीसमोरची आव्हाने
जागतिक स्तरावर भू-राजकीय तणावामुळे ऊर्जा क्षेत्रात अस्थिरता आहे. जर जागतिक किमती वाढल्या, तर सरकारने निश्चित केलेल्या $7.00 च्या मर्यादेत आणि प्रत्यक्षात असणाऱ्या किमतीत मोठी दरी निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी आता या प्रकल्पांच्या उत्पादन क्षमतेवर आणि सरकारी धोरणांच्या भविष्यातील बदलांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.