सरकारने २०२६-२७ या हंगामासाठी मक्यापासून बनणाऱ्या इथेनॉलच्या खरेदी दरात प्रति लिटर **₹३** ची कपात केली आहे. अशा प्रकारची कपात पहिल्यांदाच झाल्यामुळे ग्रेन-बेस्ड इथेनॉल उत्पादकांचे मार्जिन्स कमी होण्याची शक्यता आहे.
ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांनी (OMCs) २०२६-२७ या इथेनॉल सप्लाय वर्षाची सुरुवात एका मोठ्या धोरणात्मक बदलाने केली आहे. मक्यापासून (Maize) तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या खरेदी दरात थेट ₹३ प्रति लिटरची कपात करण्यात आली आहे. बायोफ्युएल प्रोग्राम सुरू झाल्यापासून पहिल्यांदाच मक्यासाठी अशा प्रकारे दर कमी करण्यात आले आहेत. सध्या OMCs ११०० कोटी लिटर इथेनॉलच्या निविदा (Tender) प्रक्रियेत असून, या निर्णयाचा फटका इथेनॉल उत्पादकांना बसणार आहे.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
इथेनॉल क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी नफ्याचे गणित बिघडण्याची चिन्हे आहेत. ज्या कंपन्या पूर्णपणे मक्यावर आधारित इथेनॉल प्लांट चालवतात, त्यांना आता कमी कमाईवर काम करावे लागणार आहे. अनेक कंपन्यांचे फिक्स्ड कॉस्ट आणि कर्जाचे डोंगर मोठे असल्याने, उत्पन्नात झालेली ही कपात त्यांच्या कॅश फ्लोवर (Cash Flow) थेट परिणाम करू शकते.
इतर फीडस्टॉकचे दर स्थिर
एकीकडे मक्याचे दर कमी झाले असले तरी, सरकारने इतर फीडस्टॉकचे दर स्थिर ठेवले आहेत. C-Heavy मोलासेसपासून बनणाऱ्या इथेनॉलचा दर ₹५७.९७ प्रति लिटर, तर खराब झालेले अन्नधान्य (Damaged Foodgrains) वापरून बनणाऱ्या इथेनॉलचा दर ₹६४ प्रति लिटर कायम ठेवण्यात आला आहे. यामुळे शुगर-बेस्ड उत्पादकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
उद्योगातील वादंग
या निर्णयामुळे 'ग्रेन इथेनॉल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन' (GEMA) नाराज आहे. मक्याचे दर कमी केल्याने या व्यवसायाची आर्थिक व्यवहार्यता धोक्यात आली आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, 'इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन' (ISMA) ने यावर आक्षेप घेतला आहे. साखर कारखानदारांच्या मते, ग्रेन-बेस्ड प्लांटना मिळणाऱ्या विशेष सवलतींमुळे साखरेपासून इथेनॉल बनवणाऱ्या उद्योगांवर अन्याय होत आहे. आता पुढील काळात या कंपन्यांचे तिमाही निकाल आणि मार्जिन्स कसे राहतात, याकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे.