केंद्र सरकारने देशातील पॉवर ट्रान्समिशन नेटवर्क बळकट करण्यासाठी 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर'च्या तिसऱ्या टप्प्याला मंजुरी दिली आहे. **₹1.86 लाख कोटी** खर्चून **2033** पर्यंत **135 GW** अक्षय ऊर्जा ग्रीडमध्ये समाविष्ट करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
भारत सरकारच्या मंत्रिमंडळाने ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉरच्या तिसऱ्या टप्प्याला (GEC-III) हिरवा कंदील दाखवला आहे. भारताच्या पॉवर ट्रान्समिशन ग्रीडमधील अडथळे दूर करण्यासाठी हा एक मोठा पाऊल मानला जात आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण ₹1,86,405 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, यामुळे सौर आणि पवन ऊर्जेपासून निर्माण होणारी वीज थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे सोपे होणार आहे.
गुंतवणुकीची विभागणी
या प्रकल्पाचे दोन मुख्य भाग आहेत. पहिला आणि मोठा भाग म्हणजे इंट्रा-स्टेट ट्रान्समिशन सिस्टमचे बळकटीकरण, ज्यासाठी ₹1,36,378 कोटी खर्च केले जातील. दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे 50 GWh क्षमतेची बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS), ज्यासाठी ₹50,000 कोटी खर्च होणार आहेत. दिवसभरात निर्माण झालेली अतिरिक्त वीज साठवून ती रात्रीच्या वेळी वापरण्यासाठी ही बॅटरी सिस्टिम गेम चेंजर ठरेल.
सर्वसामान्यांवरील विजेच्या दराचा भार वाढू नये म्हणून केंद्र सरकार ₹54,082 कोटींची आर्थिक मदत देणार आहे.
अंमलबजावणी आणि आव्हाने
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार दोन मॉडेल्स वापरणार आहे. नवीन (Greenfield) प्रकल्पांसाठी 'टॅरिफ-बेस्ड कॉम्पिटिटिव्ह बिडिंग' (TBCB) प्रक्रिया राबवली जाईल, तर जुन्या (Brownfield) प्रकल्पांच्या अपग्रेडेशनसाठी 'कॉस्ट-प्लस' नियामक धोरण अवलंबले जाईल.
तरीही, अशा मोठ्या प्रकल्पांमध्ये जमिनीचे अधिग्रहण आणि विविध राज्यांच्या ट्रान्समिशन कंपन्यांची कार्यक्षमता ही मोठी आव्हाने असू शकतात. 2032-33 च्या अंतिम मुदतीपर्यंत हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सप्लाय चेनची मजबूती आणि वेळेवर काम पूर्ण होणे आवश्यक आहे. गुंतवणूकदारांनी आता प्रोजेक्ट अवॉर्डिंग आणि बॅटरी स्टोरेज तंत्रज्ञानाच्या किमतींवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.