भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबन आणण्यासाठी सरकारने GOBARdhan योजनेसाठी **₹23,731 कोटींचे** पॅकेज जाहीर केले आहे. बायोगॅस उत्पादनाला गती देण्याचा हा प्रयत्न असला तरी, जुन्या प्रकल्पांमधील अडचणी पाहता गुंतवणूकदारांनी सावध राहणे गरजेचे आहे.
भारत सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा उद्देश सेंद्रिय कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मिती करून नैसर्गिक गॅसवरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे. FY36 पर्यंत लागू राहणाऱ्या या योजनेतून देशभरात प्रोसेसिंग प्लांट उभारण्यावर भर दिला जाणार आहे. विशेषतः ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा (Infrastructure) क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी ही एक मोठी संधी मानली जात आहे, कारण ही तरतूद सुरुवातीच्या उच्च खर्चाचा भार उचलण्यास मदत करेल.
जुन्या योजनांचे आव्हान आणि धडा
२०१८ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या SATAT योजनेचा अनुभव पाहता, केवळ मोठी गुंतवणूक असून चालत नाही, तर अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरते. ५,००० प्लांटचे उद्दिष्ट असताना केवळ २१७ प्लांट प्रत्यक्षात कार्यान्वित झाले आहेत. कच्च्या मालाचा पुरवठा, लॉजिस्टिकचा वाढता खर्च आणि बायोगॅस निर्मितीनंतर मिळणाऱ्या 'बायो-स्लरी' (Bio-slurry) विक्रीतील अडचणी या मुख्य अडथळ्यांचा सामना या क्षेत्राला करावा लागला आहे.
रणनीतीमध्ये बदल
यावेळी सरकारने सरकारी खत कंपन्यांना यात समाविष्ट केले आहे. खत वितरणाच्या जाळ्याचा वापर करून शेतकरी ते प्लांट असा पुरवठा साखळीचा (Supply Chain) मार्ग मोकळा केला जाणार आहे. तसेच, सॅटेलाईट इमेजरीचा वापर करून प्लांट योग्य ठिकाणी उभारण्याचे नियोजन आहे, जेणेकरून वाहतुकीचा खर्च कमी होईल.
गुंतवणूकदारांनी केवळ सरकारच्या घोषणेकडे न पाहता, प्लांटचे कमिशनिंग रेट आणि बायो-स्लरीसाठीच्या बाजारपेठेतील विकासावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.