मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे होर्मुझ जलधुनी (Strait of Hormuz) विस्कळीत झाली आहे. परिणामी, भारताला आता आफ्रिका आणि अमेरिकेकडून तेल आयात करणे भाग पडत आहे. यामुळे तेलाच्या पुरवठ्यात सुरक्षा असली, तरी लॉजिस्टिक खर्च आणि महागाईचा धोका वाढला आहे.
२०२६ मध्ये जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठे बदल पाहायला मिळत आहेत. अमेरिका आणि इराणमधील संघर्षामुळे होर्मुझ जलधुनीमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती चिंताजनक आहे. ही जलधुनी जागतिक तेल पुरवठ्यातील २०% वाटा हाताळते, पण फेब्रुवारी २०२६ पासून येथे सुरू असलेल्या तणावामुळे पारंपरिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे.
वाढता वाहतूक खर्च आणि लॉजिस्टिक आव्हाने
भारत, जपान आणि दक्षिण कोरियासारख्या मोठ्या आयातदारांसाठी आता सुरक्षेला प्राधान्य द्यावे लागत आहे. गल्फ देशांतून ३ ते ५ दिवसांत मिळणारे तेल आता अमेरिका, ब्राझील किंवा गयानावरून येण्यासाठी २५ दिवसांपर्यंतचा कालावधी लागत आहे. या वाढीव प्रवासाच्या अंतरामुळे शिपिंग कंपन्यांकडून भरमसाठ फ्रेट दर आणि इन्शुरन्स प्रीमियम आकारले जात आहेत, ज्यामुळे कच्च्या तेलाच्या प्रत्येक बॅरलवर आता एक कायमस्वरूपी 'वॉर प्रीमियम' जोडला गेला आहे.
भारतीय रिफायनरी आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
भारताने आपली सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी ब्राझीलसारख्या देशांतून तेल आयात वाढवली आहे. मात्र, भारतीय रिफायनरींना जुन्या तंत्रज्ञानानुसार गल्फ देशांच्या क्रूडची सवय आहे. आता त्यांना पाश्चात्य गोलार्धातील वेगळ्या ग्रेडचे क्रूड प्रक्रिया करण्यासाठी रिफायनरीमध्ये महागडे बदल करावे लागत आहेत.
याचा थेट फटका भारताच्या महागाईवर होऊ शकतो. कच्च्या तेलाचा वाढलेला आयात बिल (Import Bill) आणि वाढता वाहतूक खर्च यामुळे सरकारी तेल कंपन्यांच्या (OMCs) नफ्यावर दबाव वाढला आहे. ग्राहकांपर्यंत वाढीव किमतींचा भार किती टाकला जाईल आणि सरकार यावर काय भूमिका घेईल, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
भविष्यातील धोके
जागतिक स्तरावर साठवणूक (Inventory) पातळी कमी झाल्यामुळे पुरवठा साखळीत फारसा लवचिकपणा उरलेला नाही. गुंतवणूकदारांनी आगामी काळात Brent Crude मधील चढ-उतार आणि भारताच्या मासिक इंधन आयात बिलाच्या आकड्यांकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.