जागतिक स्तरावर क्रूड ऑईलच्या साठ्यात मोठी घट झाली असून, यावर्षी तब्बल १ अब्ज बॅरल्सचा वापर झाला आहे. मागणी दररोज १०२ दशलक्ष बॅरलवर पोहोचल्याने आणि रणनीतिक साठा १९८२ नंतरच्या निचांकी पातळीवर आल्याने, कच्च्या तेलाच्या किमतीत पुन्हा एकदा मोठी अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
जागतिक ऊर्जा बाजार सध्या धोक्याच्या वळणावर आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार साठा पुरेसा दिसत असला, तरी Saudi Aramco आणि Chevron सारख्या दिग्गज कंपन्यांच्या मते, पाइपलाइनमध्ये अडकलेले किंवा टँकच्या तळाला असलेले तेल वापरासाठी उपलब्ध नाही. परिणामी, प्रत्यक्ष उपलब्ध असलेला साठा अत्यंत मर्यादित आहे.
जागतिक पुरवठ्यावर परिणाम
मध्य-पूर्व आणि युक्रेनमधील संघर्षामुळे जागतिक साठ्यातून १ अब्ज बॅरल्सहून अधिक तेल बाहेर काढण्यात आले आहे. दररोजची मागणी १०२ दशलक्ष बॅरल्स वर स्थिर आहे. IEA ने बाजारातील स्थिरता राखण्यासाठी १०० दशलक्ष बॅरल्स तेल आणि डिझेल बाजारात सोडण्याची योजना आखली असली, तरी ही मात्रा वाढती किंमत रोखण्यासाठी पुरेशी ठरेल का, याबाबत तज्ज्ञांमध्ये शंका आहे.
भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी काय अर्थ आहे?
भारत आपल्या गरजेच्या ८५% पेक्षा जास्त क्रूड ऑईल आयात करतो. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास देशाचे आयात बिल वाढते, ज्याचा थेट फटका करंट अकाउंट डेफिसिट आणि भारतीय रुपयाच्या मूल्यावर होतो.
गुंतवणूकदारांनी खालील दोन क्षेत्रांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे:
१. अपस्ट्रीम उत्पादक (Upstream Producers): ONGC आणि Oil India सारख्या कंपन्यांना वाढत्या किमतींचा फायदा होतो, मात्र सरकारचे विंडफॉल टॅक्स (Windfall Tax) त्यांचे नफे मर्यादित करू शकतात.
२. डाऊनस्ट्रीम रिफायनर्स (Refiners): Indian Oil Corporation (IOCL), BPCL आणि HPCL सारख्या कंपन्यांसमोर दुहेरी आव्हान आहे. जर तेलाच्या किमती वाढल्या आणि कंपन्यांनी तो भार ग्राहकांवर टाकला नाही, तर त्यांच्या मार्जिनवर (Marketing Margins) मोठा दबाव येतो.
सध्याच्या स्थितीत, जागतिक साठ्याचा केवळ १०% भागच सहज उपलब्ध असल्याने, भविष्यातील कोणताही भू-राजकीय तणाव कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी उसळी देऊ शकतो.