इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी (IEA) च्या ताज्या अहवालानुसार, २०२६ मध्ये जागतिक तेलाची मागणी दररोज **२.६ दशलक्ष बॅरलने** कमी होण्याची शक्यता आहे. भू-राजकीय संघर्ष आणि आर्थिक मंदीचा फटका बसत असून, याचा थेट परिणाम भारताच्या ऑइल कंपन्यांवर आणि महागाईवर होऊ शकतो.
जागतिक ऊर्जा बाजार सध्या मागणीत घट आणि अनिश्चिततेच्या काळातून जात आहे. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीने (IEA) आपल्या ऑक्टोबर २०२६ च्या अहवालात नमूद केले आहे की, जागतिक तेलाची मागणी दररोज २.६ दशलक्ष बॅरलने (mb/d) घटण्याची शक्यता आहे. या घसरणीमागे आर्थिक मंदी आणि इराणमधील संघर्षासारख्या पुरवठा साखळीतील अडथळे मुख्य कारणीभूत आहेत.
भू-राजकीय तणाव आणि पुरवठ्यावर परिणाम
IEA च्या मते, २०२६ मध्ये जागतिक तेलाचा पुरवठा दररोज सरासरी १००.७ दशलक्ष बॅरल राहण्याचा अंदाज आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत ५.८ दशलक्ष बॅरलने कमी आहे. मध्य पूर्वेतील संघर्षाने सागरी वाहतुकीच्या मार्गांवर परिणाम केला असून, इंधन उपलब्धतेबाबत मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. डिझेलच्या मागणीत सर्वाधिक घट दिसून येत असून, एकूण मागणीतील २५% घट केवळ डिझेलमुळे असेल.
भारतीय बाजारावर काय परिणाम होईल?
भारत कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा आयातदार असल्याने, जागतिक तेलाच्या किमतीतील अस्थिरता भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी चिंतेची बाब आहे. स्थानिक ऑइल मार्केटिंग कंपन्या (OMCs) आणि अपस्ट्रीम उत्पादकांसाठी सध्याचे वातावरण आव्हानात्मक आहे. रिफायनरीचे मार्जिन (Refinery Margins) आशिया आणि युरोपमध्ये दबावाखाली आहेत, कारण शिपिंग आणि कच्च्या तेलाचा खर्च वाढत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बाब म्हणजे OMCs मार्जिन कसे हाताळतात आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारे बदल कसे पचवतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जरी मागणी घटल्यामुळे कच्च्या तेलाचे दर काही प्रमाणात कमी झाले, तरी भू-राजकीय तणावामुळे होणारी भाववाढ महागाईवर दबाव कायम ठेवू शकते. आगामी काळात ओपेक प्लस (OPEC+) चे निर्णय आणि आखाती देशांतील तणावाचे पडसाद शेअर बाजारावर स्पष्टपणे दिसून येतील.