२०२६ मध्ये जागतिक नैसर्गिक वायूची (Natural Gas) मागणी ७ अब्ज घनमीटरने घटणार आहे. हॉर्मुजच्या सामुद्रधुनीतील संकटामुळे जागतिक LNG पुरवठ्यावर २०% परिणाम झाला असून, गॅसच्या वाढत्या किमती भारतीय उद्योगांसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत.
२०२६ मध्ये जागतिक ऊर्जा बाजार एका दुर्मिळ बदलाचा सामना करत आहे. नैसर्गिक वायूच्या मागणीत ७ अब्ज घनमीटर (bcm) नी घट होण्याची शक्यता असून, २०२२ नंतर प्रथमच अशी घसरण पाहायला मिळत आहे. हॉर्मुजच्या सामुद्रधुनीतील भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक स्तरावर २० टक्के LNG पुरवठा विस्कळीत झाला आहे, ज्याचा थेट परिणाम किमतींवर होत आहे.
किमतीतील अस्थिरता आणि बाजारावरील ताण
पुरवठा मर्यादित झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात गॅसच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. अनेक देशांना यामुळे गॅसचा वापर कमी करावा लागत आहे. जरी उत्तर अमेरिकेतील उत्पादन थोड्या प्रमाणात आधार देत असले, तरी मध्यपूर्वेतील शिपिंगवरील निर्बंधांमुळे निर्माण झालेली तूट भरून काढणे कठीण झाले आहे. डच 'TTF' (Dutch Title Transfer Facility) सारख्या जागतिक बेंचमार्क निर्देशांकात २०२६ मध्ये मोठी अस्थिरता दिसून येत आहे.
भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रावर परिणाम
भारतासाठी हे संकट मोठे आव्हान आहे. मे २०२६ मध्ये भारताची वीज मागणी २७१ गिगावॅट च्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली होती. रात्रीच्या वेळी सौर ऊर्जेची उपलब्धता नसल्यास गॅसवर आधारित वीज प्रकल्प महत्त्वाचे ठरतात. यामुळेच, 'इंडियन गॅस एक्सचेंज' (Indian Gas Exchange) वर एप्रिल ते मे २०२६ दरम्यान गॅस खरेदीत ३४० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
अति महागड्या गॅसमुळे खत कंपन्या आणि सिटी गॅस वितरकांच्या मार्जिनवर मोठा ताण येऊ शकतो. जर हे कंपन्यांना वाढलेला खर्च ग्राहकांकडून वसूल करता आला नाही, तर त्यांच्या नफ्यात मोठी घट होऊ शकते.
गुंतवणूकदारांनी काय पहावे?
गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या इंधन खरेदी धोरणांकडे (Fuel Sourcing Strategy) लक्ष देणे गरजेचे आहे. ज्या कंपन्यांचे दीर्घकालीन पुरवठा करार (Long-term Contracts) आहेत, त्यांना स्पॉट मार्केटच्या अस्थिरतेचा फटका कमी बसेल. तसेच, सरकार भविष्यात घरगुती उत्पादनावर किती भर देते, हे पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.