डिझेलचे डिस्टिलेट क्रॅक स्प्रेड्स प्रति बॅरल **$100** च्या पुढे गेले आहेत. भू-राजकीय तणाव आणि तुटवड्यामुळे अमेरिकेत डिझेल **$6** प्रति गॅलनवर पोहोचले असून, यामुळे जगभरात महागाई वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सध्या जागतिक ऊर्जा बाजारात इंधनाचा तुटवडा ही एक मोठी समस्या बनली आहे. 'डिस्टिलेट क्रॅक स्प्रेड' - जो कच्च्या तेलाच्या आणि डिझेल, जेट फ्युएल यांसारख्या अंतिम उत्पादनांच्या किमतीतील फरक मोजतो - तो आता $100 प्रति बॅरलच्या वर गेला आहे. हा केवळ आकडा नसून जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी एक धोक्याचा इशारा आहे, कारण इंधनाचा तुटवडा थेट महागाईला आमंत्रण देत आहे.
सप्लाय क्रंचची प्रमुख कारणे:
होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) परिसरातील तणाव, अमेरिका-इराण संबंधांमधील गुंतागुंत आणि रशियन रिफायनरीजच्या उत्पादनात झालेली घट यामुळे इंधनाचे जागतिक साठे ५ वर्षांच्या सरासरीपेक्षा १३ ते १४ टक्क्यांनी खाली आले आहेत. याचा थेट परिणाम म्हणून अमेरिकेत डिझेलच्या किमती $6 प्रति गॅलनपर्यंत पोहोचल्या आहेत, ज्याचा फटका लॉजिस्टिक्स आणि शेती क्षेत्राला बसत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे समीकरण?
एकीकडे, उच्च क्रॅक स्प्रेड्समुळे Reliance Industries, Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum आणि Hindustan Petroleum यांसारख्या रिफायनिंग कंपन्यांचे ग्रॉस रिफायनिंग मार्जिन (GRM) वाढू शकतात. कंपनी प्रति बॅरल तेलावर जास्त नफा कमवू शकते, हे कागदावर चांगले दिसते.
महागाईचे संकट (Stagflation Risk):
दुसरीकडे, इंधनाचे वाढते दर 'डिमांड डिस्ट्रक्शन' (Demand Destruction) निर्माण करू शकतात. म्हणजेच, महागाईमुळे उद्योगांचे कामकाज मंदावू शकते. जर ऊर्जा खर्च जास्त काळ टिकून राहिला, तर ती 'स्टॅगफ्लेशन'ची स्थिती असू शकते. सेंट्रल बँकांसाठी हे एक मोठे आव्हान आहे, कारण महागाई रोखताना आर्थिक विकासाला धक्का न लावणे कठीण आहे.
गुंतवणूकदारांनी केवळ कच्च्या तेलाच्या किमतींकडे न पाहता, रिफायनिंग क्षमता आणि इंधन साठ्यांच्या डेटावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.