जर्मनीने '2026 Climate Action Programme' जाहीर केला असून, 2045 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्य करण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेत ६७ उपाययोजनांचा समावेश असून, विंड एनर्जी आणि हायड्रोजन क्षेत्रावर विशेष भर देण्यात आला आहे, ज्याचा थेट परिणाम जागतिक गुंतवणूकदारांवर होऊ शकतो.
जर्मनीची नवी दिशा आणि आर्थिक धोरण
जर्मनीने अधिकृतपणे '2026 Climate Action Programme' सुरू केला आहे. 2045 पर्यंत नेट-झिरो इकॉनॉमी गाठणे हे या महात्वाकांक्षी रोडमॅपचे प्रमुख ध्येय आहे. या योजनेत 67 कलमी कार्यक्रमाद्वारे कोळसा, तेल आणि गॅसवर अवलंबून असलेल्या देशाला हरित ऊर्जेकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. 2025 पर्यंत देशातील 55% वीज ही नूतनीकरणक्षम ऊर्जा स्रोतांमधून येत असली, तरी 2024 मध्ये एकूण ऊर्जेच्या वापरापैकी 65% वाटा हा अजूनही जीवाश्म इंधनांचाच होता. आता विंड एनर्जी क्षमता 12 गीगा वॅट्सने वाढवण्याचे आणि औद्योगिक क्षेत्रात हायड्रोजनचा वापर मोठ्या प्रमाणावर करण्याचा मानस सरकारने व्यक्त केला आहे.
उद्योगांसाठी नवी आव्हाने
जड उद्योग क्षेत्रात कार्बन उत्सर्जन कमी करणे हे मोठे आव्हान आहे. यासाठी सरकारने कार्बन कॅप्चर (Carbon Capture) तंत्रज्ञानावर भर दिला आहे. तसेच 'कार्बन कॉन्ट्रॅक्ट्स फॉर डिफरन्स' नावाचा एक नवीन पर्याय आणला जाणार आहे, ज्यामुळे स्वच्छ ऊर्जा वापरणाऱ्या उद्योगांना आर्थिक मदत मिळेल. युरोपमध्ये व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांना आता कार्बनच्या नवीन मानकांशी जुळवून घ्यावे लागणार आहे, ज्यामुळे ग्रीन टेक्नॉलॉजी आणि रिन्युएबल इक्विपमेंटची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.
जागतिक व्यापार आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोके
एकीकडे अंतर्गत धोरणे राबवत असताना, जर्मनीच्या आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. परदेशातील जीवाश्म इंधन प्रकल्पांना मिळणारे अर्थसहाय्य आणि प्रस्तावित बदल, ज्यामुळे हवामान बदलाशी संबंधित तपासणीचे प्रमाण 40% ने कमी होऊ शकते, याकडे तज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे. तसेच, कोळशाचा वापर बंद करण्याची मुदत 2038 ऐवजी 2030 करण्याचा विचार सुरू असल्याने गुंतवणूकदारांना आगामी धोरणात्मक बदलांवर बारीक नजर ठेवावी लागणार आहे.