GAIL (India) Limited ने ऊर्जा नियामक PNGRB कडे इंडियन गॅस एक्सचेंजच्या (IGX) प्रस्तावित LNG टर्मिनल बुकिंग प्लॅटफॉर्मला कडाडून विरोध केला आहे. कंपनीच्या मते, यामुळे विनाकारण ट्रान्झॅक्शन कॉस्ट वाढेल आणि मागणी कमी असताना हा प्लॅटफॉर्म निरुपयोगी ठरेल.
सरकारी गॅस कंपनी GAIL ने इंडियन गॅस एक्सचेंजच्या (IGX) एलएनजी (LNG) टर्मिनल बुकिंगसाठीच्या नवीन डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला आहे. या वादावर आता पेट्रोलियम अँड नॅचरल गॅस रेग्युलेटरी बोर्ड (PNGRB) विचार करत आहे.
ग्राहकांवर वाढीव बोजा?
GAIL च्या मते, हा नवीन प्लॅटफॉर्म ग्राहकांसाठी महागडा ठरू शकतो. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात गॅसच्या किमती अस्थिर असताना, अशा प्लॅटफॉर्ममुळे अतिरिक्त 'इंटरमिजिएरी फी' लागेल, ज्यामुळे उद्योगांचे आणि वीज प्रकल्पांचे आर्थिक नुकसान होईल.
मागणीचा प्रश्न गंभीर
भारतात सध्या एकूण एलएनजी रिगॅसिफिकेशन क्षमता ५७.५ दशलक्ष टन प्रतिवर्ष (MTPA) इतकी आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, यापैकी ५०% पेक्षा जास्त क्षमता सध्या वापराविना पडून आहे. GAIL चा युक्तिवाद असा आहे की, मागणीच नसेल तर अशा प्लॅटफॉर्मचा उपयोग काय? ही नवीन यंत्रणा सध्याच्या बाजारपेठेच्या परिस्थितीत कुचकामी ठरेल.
पारंपारिक पद्धत विरुद्ध आधुनिक प्लॅटफॉर्म
हा वाद पारंपारिक द्विपक्षीय करारांमधून होणाऱ्या व्यापाराविरुद्ध आणि एक्सचेंज-आधारित पारदर्शक प्रणालीच्या संघर्षाचे लक्षण आहे. GAIL आपली स्वतःची पायाभूत सुविधा दीर्घकालीन करारांच्या आधारे हाताळते, तर IGX ला बाजारपेठेत अधिक लवचिकता आणायची आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, PNGRB चा निर्णय आगामी काळात गॅस क्षेत्राच्या कार्यक्षमतेवर आणि वापराच्या दरांवर मोठा प्रभाव पाडणारा ठरू शकतो.