अमेरिकन ऊर्जा कंपन्या Exxon Mobil आणि Chevron यांच्या दुसऱ्या तिमाहीतील नफ्यात **३००%** पेक्षा जास्त वाढ होण्याची शक्यता आहे. अलीकडील तेल किंमतीतील अस्थिरतेनंतर कंपन्यांवर इंधन दर कमी करण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दबाव वाढत आहे.
काय घडले?
अमेरिकेतील प्रमुख ऊर्जा कंपन्या Exxon Mobil आणि Chevron दुसऱ्या तिमाहीत (Q2 2026) मोठा नफा कमावतील अशी अपेक्षा आहे. मागील तिमाहीच्या तुलनेत हा नफा तब्बल तीन पटीने वाढू शकतो. फेब्रुवारीच्या अखेरीस अमेरिका आणि इस्रायलने इराणमध्ये केलेल्या लष्करी कारवाईमुळे तेलाच्या किमतीत मोठी अस्थिरता निर्माण झाली होती. त्यानंतर जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती स्थिर झाल्या असल्या तरी, अमेरिकेत पेट्रोलच्या किरकोळ किमती (retail gasoline prices) अजूनही $3.85 प्रति गॅलन च्या आसपास उच्च पातळीवर आहेत. या परिस्थितीवर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी थेट लक्ष वेधले असून, येणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी (midterm elections) इंधन दर कमी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
नफा आणि किंमत यातील तफावत
गुंतवणूकदार क्रूड ऑइलच्या किमती स्थिर असूनही ग्राहकांना पेट्रोलसाठी जास्त पैसे मोजावे लागत असल्याचे पाहत आहेत. किरकोळ किमतीमध्ये क्रूड ऑइलचा वाटा सुमारे ५०% असतो, तर उरलेला भाग रिफायनिंग, वितरण, विपणन आणि करांवर अवलंबून असतो. सध्या पेट्रोलचा साठा (gasoline inventories) मर्यादित असल्याने, क्रूड ऑइलच्या किमती कमी होऊनही पेट्रोलचे दर खाली आलेले नाहीत. लष्करी कारवाईपूर्वीच्या तुलनेत इंधन दरात सध्या सुमारे २२% ची वाढ दिसून येत आहे.
राजकीय दबाव आणि नियामक धोका (Regulatory Risk)
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी पेट्रोलच्या किमती $2.50 प्रति गॅलन पर्यंत खाली आणण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, जे सध्याच्या सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहे. या दबावामुळे तेल कंपन्यांसाठी एक जटिल परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राजकीय दृष्ट्या संवेदनशीलतेमुळे, उद्योग लॉबिस्ट (industry lobbyists) कायदेतज्ञांशी बोलून हे स्पष्ट करत आहेत की, किरकोळ पंपावरील किमतींवर तेल कंपन्यांचे थेट नियंत्रण मर्यादित आहे. मात्र, वाढत्या इंधन दरांमुळे ग्राहकांमध्ये वाढत असलेला असंतोष पाहता, सरकार ऊर्जा क्षेत्राच्या नफ्यावर अधिक लक्ष ठेवून काही धोरणात्मक हस्तक्षेप करू शकते, असा धोका आहे.
व्यवसायाची वास्तविकता समजून घेणे
गुंतवणूकदारांसाठी, ही परिस्थिती अपस्ट्रीम ऑपरेशन्स (upstream operations) - जे थेट तेलाच्या वाढलेल्या किमतींचा फायदा घेतात - आणि उद्योगासमोरील व्यापक राजकीय आणि पुरवठा साखळीतील आव्हाने यातील फरक दर्शवते. जरी नफ्यात मोठी वाढ अपेक्षित असली तरी, भविष्यातील कामगिरी रिफायनिंग आणि वितरणातील पुरवठा-साइडची (supply-side) कमतरता दूर होते की नाही यावर अवलंबून असेल. जर पेट्रोलच्या किमती मागणीनुसार कमी झाल्या नाहीत, तर या क्षेत्राला राजकीय दबावाला किंवा कर व व्यापार धोरणांतील बदलांना सामोरे जावे लागू शकते. गुंतवणूकदार या घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहेत की संभाव्य नियामक कारवाई किंवा अविरत इन्व्हेंटरीची कमतरता भविष्यातील नफ्यावर परिणाम करू शकते का.