ऑक्टोबर २०२६ मध्ये औद्योगिक गॅस रेशनिंग संपले असले, तरी मिडल ईस्टमध्ये वाढलेल्या भू-राजकीय तणावामुळे भारताच्या शेअर बाजारात पुन्हा एकदा भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. फर्टिलायझर आणि स्टील क्षेत्रातील गुंतवणूकदार आता सावध झाले आहेत.
मिडल ईस्टमध्ये पुन्हा वाढलेल्या भू-राजकीय तणावाचा थेट परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर दिसून येत आहे. ऊर्जेची सुरक्षा हा सध्या बाजारातील मुख्य चिंतेचा विषय ठरत आहे. २०२६ च्या सुरुवातीला भारताने ज्या कठीण प्रसंगाचा सामना केला होता, त्यामुळेच गुंतवणूकदार आता भविष्यातील पुरवठा साखळीच्या विस्कळीततेबाबत सतर्क झाले आहेत.
नेमकी समस्या काय आहे?
२०२६ च्या मार्च ते जून दरम्यान, होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) येथील अडथळ्यांमुळे भारताने तातडीची नियमावली लागू केली होती. यावेळी रिफायनरीज, फर्टिलायझर प्लांट्स आणि अवजड उद्योगांना गॅसचा पुरवठा मर्यादित करावा लागला होता. भारताच्या एकूण LNG आणि LPG आयातीपैकी ५०% ते ६०% हिस्सा याच मार्गावरून येतो, त्यामुळे ही भीती रास्त आहे.
इंडस्ट्रीवर परिणाम
जेव्हा ऊर्जेच्या किमती वाढतात किंवा पुरवठा खंडित होतो, तेव्हा फर्टिलायझर, केमिकल्स आणि स्टील सारख्या क्षेत्रांवर प्रचंड ताण येतो. या कंपन्यांसाठी गॅस हा मुख्य खर्च आहे. जर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या आणि गॅसच्या किमती वाढल्या, तर कंपन्यांना हा बोजा ग्राहकांवर टाकणे कठीण जाते, ज्यामुळे त्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर दबाव वाढतो.
सध्या गुंतवणूकदारांचे लक्ष मिडल ईस्टमधील घडामोडी आणि जागतिक क्रूड ऑईलच्या किमतींकडे लागले आहे. ज्या कंपन्यांची आर्थिक स्थिती भक्कम आहे आणि ज्यांनी ऊर्जेचा वापर कार्यक्षमतेने करण्याची यंत्रणा उभारली आहे, अशा कंपन्यांवर बाजाराचा अधिक विश्वास दिसून येत आहे.