युरोपियन कमिशन आपल्या मिथेन उत्सर्जन नियमावलीची अंमलबजावणी २०२७ ऐवजी २०२८ पर्यंत पुढे ढकलण्याचा विचार करत आहे. जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यातील अडथळे टाळण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल, ज्याचा थेट फायदा भारतासारख्या नैसर्गिक वायू (Natural Gas) आयात करणाऱ्या देशांना होऊ शकतो.
युरोपियन कमिशन सध्या त्यांच्या महत्त्वाकांक्षी मिथेन उत्सर्जन नियमावलीचा पुनर्विचार करत आहे. सुरुवातीला ही नियमावली जानेवारी २०२७ पासून लागू होणार होती, मात्र आता ती जानेवारी २०२८ पर्यंत पुढे ढकलण्याची शक्यता आहे. या धोरणानुसार, युरोपमध्ये येणाऱ्या सर्व जीवाश्म इंधनांवर मिथेन उत्सर्जनाची देखरेख करणे अनिवार्य आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कंपनीच्या वार्षिक उलाढालीच्या २०% पर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद यात आहे.
ऊर्जा सुरक्षेचे आव्हान
या विलंबामुळे युरोपीय देशांना ऊर्जा सुरक्षा अधिक बळकट करण्याची संधी मिळणार आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणाव आणि फ्रान्स, जर्मनीसारख्या देशांमधील ऊर्जेच्या गरजा पाहता, कडक नियमांमुळे लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (LNG) च्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. सध्याच्या धोरणामुळे ऊर्जेचा ओघ कायम राहील आणि पुरवठ्यात खंड पडणार नाही.
भारतीय बाजारावर परिणाम
भारतासाठी ही एक दिलासादायक बातमी आहे. पेट्रोनेट LNG, GAIL आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज यांसारख्या कंपन्या जागतिक गॅस दरांच्या चढ-उतारांवर अवलंबून आहेत. जर EU ने कडक निर्बंध लादले असते, तर गॅसचा तुटवडा निर्माण होऊन किमती २०% ते ३०% वाढू शकल्या असत्या. आता या नियमांमुळे ऊर्जेच्या किमती नियंत्रणात राहण्यास मदत होईल, ज्याचा फायदा पॉवर आणि फर्टिलायझर क्षेत्राला मिळेल.
पुढील दिशा
वूड मॅकेन्झी (Wood Mackenzie) सारख्या संस्थांच्या मते, मिथेन मॉनिटरिंगची जागतिक यंत्रणा अद्याप पूर्णपणे विकसित झालेली नाही. एक्सॉनमोबिल (ExxonMobil) सारख्या दिग्गज कंपन्यांनीही लॉजिस्टिक आव्हानांवर बोट ठेवले आहे. आता युरोपियन संसद आणि सदस्य देशांच्या मंजुरीनंतरच या बदलावर अंतिम शिक्कामोर्तब होईल. गुंतवणूकदारांनी यावर लक्ष ठेवून राहणे गरजेचे आहे, कारण भविष्यातील गॅसच्या किमती याच नियमावलीवर अवलंबून असतील.