हॉर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) बंद झाल्याने युरोपला इंधन आयातीसाठी जास्तीचे **१०० अब्ज युरो** मोजावे लागत आहेत. इतका मोठा खर्च करूनही पुरवठा वाढलेला नाही, ज्यामुळे हिवाळ्यात डिझेलच्या टंचाईची भीती निर्माण झाली आहे.
हॉर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे युरोपियन युनियनसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. सदस्य देशांना इंधन आयातीसाठी अतिरिक्त १०० अब्ज युरो खर्च करावे लागत आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे इतका अवाढव्य खर्च करूनही इंधनाचा पुरवठा वाढलेला नाही, उलट अधिक किमती मोजूनही देश केवळ तेवढेच इंधन मिळवू शकत आहेत. हिवाळा जवळ येत असताना या स्थितीमुळे युरोपच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण आला आहे.
डिझेल टंचाईचे संकट
युरोपसाठी सर्वात मोठी चिंता म्हणजे डिझेलचा संभाव्य तुटवडा. सध्या युरोप आपल्या एकूण डिझेल गरजेच्या साधारण ५० टक्के वाटा अमेरिकेकडून आयात करतो. जर अमेरिकेने आपल्या देशांतर्गत किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी इंधन निर्यातीवर निर्बंध लादले, तर युरोपमध्ये कडाक्याच्या थंडीत डिझेलची गंभीर टंचाई निर्माण होऊ शकते. यावर उपाय म्हणून युरोपियन अधिकारी मुत्सद्दी पातळीवर चर्चा करत आहेत, परंतु भू-राजकीय तणाव कायम आहे.
ऊर्जेसाठी स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल
या संकटामुळे आता युरोपीय नेते वेगवान 'डीकार्बोनायझेशन' आणि ऊर्जेच्या बाबतीत स्वावलंबी बनण्यावर भर देत आहेत. डब्लिन येथील बैठकीत युरोपियन एनर्जी कमिशनर डॅन जोर्गेनसेन यांनी परकीय इंधनावरील अवलंबित्व ही अर्थव्यवस्थेसाठी 'अस्तित्वाचा धोका' असल्याचे म्हटले आहे. आता वारा (Wind) आणि सौर ऊर्जेसारख्या (Solar) स्थानिक स्त्रोतांच्या विकासावर अधिक भर दिला जात आहे.
फिनलंडचा आदर्श
या संकटाच्या काळात फिनलंड एक मॉडेल म्हणून समोर आला आहे. हा देश ९५ टक्के वीज अणुऊर्जा, जलविद्युत आणि इतर स्थानिक स्त्रोतांपासून मिळवतो, ज्यामुळे जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरतेचा फटका त्यांना बसला नाही. इतर युरोपीय देश आता आपल्या ऊर्जा धोरणांमध्ये बदल करत असून, गुंतवणूकदारांसाठी हे बदल दीर्घकालीन धोरण ठरवू शकतात. येणाऱ्या काळात स्थानिक ऊर्जा प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे.