ऑक्टोबरच्या पहिल्या पंधरवड्यात भारताची डिझेल खपत **२५.४%** ने वाढून **३.६५ दशलक्ष मेट्रिक टनवर** पोहोचली आहे. सण आणि शेतीकामामुळे ही मागणी वाढली असली तरी, सरकारी तेल कंपन्या प्रति लिटर **₹२०** चा तोटा सहन करत असल्याने खाजगी रिटेलर्सकडे ग्राहकांची ओढाताण कमी झाली आहे.
ऑक्टोबरच्या पहिल्या पंधरवड्यात डिझेलच्या मागणीत झालेली २५.४% वाढ हे देशांतर्गत आर्थिक हालचालींचे निदर्शक आहे. सणासुदीचा काळ आणि शेतीकामासाठी लागणारे इंधन यामुळे विक्रीचा आकडा ३.६५ दशलक्ष मेट्रिक टनांवर गेला आहे.
रिटेल इंधन बाजारावर परिणाम
या विक्री वाढीचा मोठा फायदा Indian Oil Corp, Bharat Petroleum आणि Hindustan Petroleum या सरकारी कंपन्यांना झाला आहे. मात्र, मे महिन्यापासून डिझेलच्या किमती स्थिर ठेवल्यामुळे या कंपन्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, सरकारी कंपन्यांना डिझेल विक्रीमागे प्रति लिटर सुमारे ₹२० चा तोटा सहन करावा लागत आहे. या किंमतीतील तफावतीमुळे Reliance Industries आणि Nayara Energy सारख्या खाजगी रिटेलर्सचे ग्राहक आता स्वस्त दरामुळे सरकारी पंपांकडे वळत आहेत.
मागणीचे मुख्य चालक
डिझेलच्या मागणीत वाढ होण्यामागे केवळ सणच नाहीत, तर कमर्शियल वाहनांचा वाढता वापर हे देखील महत्त्वाचे कारण आहे. सप्टेंबरमध्ये ट्रकची विक्री ४४,३२३ युनिट्सवर पोहोचली होती, जी ऑगस्टच्या तुलनेत ३३.५७% अधिक आहे. ट्रकच्या ताफ्यात होणारी ही वाढ थेट इंधन वापराशी जोडलेली आहे. तसेच, वीज निर्मितीसाठी डिझेलचा वापर करणाऱ्या पॉवर सेक्टरकडूनही सातत्याने मागणी येत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
सरकारी तेल कंपन्यांसाठी विक्रीतील वाढ सकारात्मक असली, तरी नफ्याचे मार्जिन हे चिंतेचे कारण आहे. जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती आणि सरकारी धोरणे यावर पुढील काळातील नफा अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांनी या कंपन्यांचे त्रैमासिक निकाल आणि इंधन धोरणातील बदल यांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.