PM Surya Ghar योजनेअंतर्गत दिल्लीत अवघ्या एका महिन्यात **१ लाखांहून अधिक** रूफटॉप सोलर नोंदणी झाली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या भरघोस सबसिडीमुळे या उपक्रमाला मोठी गती मिळाली असून मार्च **२०२७** पर्यंत **२.३० लाख** सोसायट्यांमध्ये सोलर बसवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
दिल्लीत नवीन सरकारी पोर्टल सुरू झाल्यापासून सौर ऊर्जेच्या स्वीकारार्हतेत मोठी वाढ दिसून येत आहे. ही मोहीम केंद्र सरकारच्या 'प्रधानमंत्री सूर्य घर: मोफत वीज योजना' या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा एक भाग आहे. विशेष म्हणजे बवाना (Bawana) आणि नरेला (Narela) सारख्या औद्योगिक भागांतून याला सर्वाधिक प्रतिसाद मिळत आहे, कारण तेथे मोठ्या छतावर हाय-कॅपॅसिटी सोलर सिस्टिम्स बसवणे शक्य आहे.\n\n### आर्थिक प्रोत्साहनांचा मोठा वाटा\n\nया मागणीमागे केंद्र आणि राज्य सरकारचे दुहेरी प्रोत्साहन आहे. पात्र ग्राहकांना केंद्राकडून ₹७८,००० तर दिल्ली सरकारकडून अतिरिक्त ₹३०,००० ची सबसिडी दिली जात आहे. यामुळे सोलर बसवण्याचा सुरुवातीचा खर्च (Capital cost) लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे.\n\n### वीज कंपन्या आणि ग्रीडचे आव्हान\n\nया नोंदणीचा मोठा हिस्सा दिल्लीतील प्रमुख वीज वितरण कंपन्यांकडे (Discoms) आला आहे. यात BSES Rajdhani Power Limited कडे ३७,००० हून अधिक अर्ज आले आहेत, तर BSES Yamuna Power Limited आणि Tata Power Delhi Distribution Limited कडे प्रत्येकी ३२,००० अर्ज नोंदवले गेले आहेत.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी आता महत्त्वाची बाब म्हणजे ग्रीड इंटिग्रेशन. ग्राहकांना वीज ग्रीडमध्ये परत पाठवण्याची (Net-metering) सुविधा द्यायची असल्याने, वितरक कंपन्यांना त्यांचे ग्रीड तंत्रज्ञान अपडेट ठेवावे लागेल. येत्या काळात या अर्जांचे रूपांतर प्रत्यक्षात ग्रीड-कनेक्टेड सोलर प्लांटमध्ये किती वेगाने होते, यावरच या कंपन्यांचे भविष्यातील ऑपरेशनल लोड आणि कार्यक्षमता अवलंबून असेल.