📉 आर्थिक आकडेवारी काय सांगते?
DEE Development Engineers Limited ने डिसेंबर २०२५ मध्ये संपलेल्या तिसऱ्या तिमाहीचे (Q3 FY26) आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत, ज्यात कंपनीच्या कमाईत मोठी वाढ आणि नफ्यात परत येणे हे विशेष ठरले आहे.
आकडेवारीवर एक नजर:
- एकत्रित महसूल (Consolidated Revenue): Q3 FY26 मध्ये ₹28,606.77 लाख नोंदवला गेला, जो मागील वर्षाच्या (Q3 FY25) ₹16,200.27 लाखांच्या तुलनेत 76.58% अधिक आहे.
- एकत्रित नफा (Consolidated PAT): मागील वर्षीच्या ₹1,332.68 लाखांच्या तोट्यावरून कंपनी आता ₹1,855.42 लाखांच्या नफ्यात आली आहे.
- ९ महिन्यांचा एकत्रित महसूल (9M FY26): ₹78,042.59 लाख राहिला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत 44.25% वाढला आहे.
- ९ महिन्यांचा एकत्रित नफा (9M FY26): ₹4,949.21 लाख झाला, जो मागील वर्षीच्या ₹1,212.36 लाखांच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ दर्शवतो.
- स्वतंत्र महसूल (Standalone Revenue): Q3 FY26 मध्ये 116.78% नी वाढून ₹22,610.91 लाखांवर पोहोचला.
- स्वतंत्र नफा (Standalone PAT): मागील वर्षीच्या ₹1,353.28 लाखांच्या तोट्यावरून कंपनी आता ₹1,550.79 लाखांच्या नफ्यात आली आहे.
- नवीन कामगार कायद्यांचा परिणाम (Exceptional Items): नवीन कामगार कायद्यांमुळे ग्रॅच्युईटी दायित्वावर एकत्रित ₹421.85 लाख आणि स्वतंत्र ₹346.64 लाख इतका एकरकमी खर्च (one-off impact) विचारात घेण्यात आला आहे.
😟 ऑडिटरचा अहवाल काय म्हणतो?
कंपनीने महसुलात आणि नफ्यात चांगली कामगिरी केली असली तरी, ऑडिटरच्या अहवालात काही गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. ऑडिटरने उपकंपनी Malwa Power Private Limited (MPPL) च्या impairment (नुकसानीचे मूल्यांकन) वर मत व्यक्त करणे टाळले आहे. MPPL चा पॉवर परचेस एग्रीमेंट (PPA) कालबाह्य झाला असून, त्याच्या विस्तारासाठी अनिश्चित टॅरिफ (tariff) दर प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
या व्यतिरिक्त, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन (PSERC) द्वारे कंपनीच्या पॉवर प्लांटसाठी टॅरिफ दरात कपात करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध सुरू असलेल्या दिवाणी रिट याचिका (civil writ petition) बाबत देखील ऑडिटरने चिंता व्यक्त केली आहे. कंपनीला या प्रकरणात यश मिळेल असा विश्वास असला तरी, हे प्रकरण न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे आणि यामुळे कंपनीच्या आर्थिक निकालांमध्ये (financial results) मोठी चूक (material misstatement) होण्याची शक्यता ऑडिटरने नाकारलेली नाही.
🚩 धोके आणि पुढील वाटचाल
कंपनीसमोरील मुख्य आव्हान म्हणजे PSERC च्या टॅरिफ दरातील बदलांशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणाचा निकाल. जर निर्णय कंपनीच्या विरोधात गेल्यास, MPPL च्या मालमत्तेचे (assets) आणखी impairment होऊ शकते आणि त्याचा कंपनीच्या नफ्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. MPPL च्या PPA ची मुदत संपल्यानेही भविष्यात अनिश्चितता कायम आहे. गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता या कायदेशीर घडामोडी आणि त्यांच्या आर्थिक परिणामांवर राहील. या नियामक आणि करारात्मक जोखमींना (regulatory and contractual risks) कंपनी कशाप्रकारे सामोरे जाते, हे तिच्या शाश्वत वाढीसाठी महत्त्वाचे ठरेल.