Indian Primary Copper Producers Association ने सोलर पीव्ही (PV) रिबन्स आणि बसबारवरील कस्टम ड्युटी **१०%** पर्यंत दुप्पट करण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच, वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर कॅश फ्लोचा ताण कमी करण्यासाठी जीएसटी (**GST**) **५%** पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव सरकारने ठेवला आहे.
Indian Primary Copper Producers Association ने केंद्राकडे सोलर पीव्ही रिबन्स आणि बसबारच्या आयातीवर कर वाढवण्याची मागणी केली आहे. यात Hindalco, Vedanta आणि Adani समूहाच्या Kutch Copper सारख्या मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. सध्या असलेला ५% कर १०% पर्यंत नेल्यास स्वस्त आयातीला आळा बसेल आणि स्थानिक उत्पादकांना मोठा आधार मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.\n\n### स्थानिक क्षमता आणि स्पर्धा\n\nभारतात सध्या या सोलर कंपोनंट्सची वार्षिक उत्पादन क्षमता ३०,००० टन इतकी आहे, तर देशांतर्गत मागणी २५,००० ते २८,००० टन दरम्यान आहे. म्हणजे भारत या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होऊ शकतो, तरीही स्वस्त आयातीमुळे स्थानिक कारखाने पूर्ण क्षमतेने चालत नाहीत. हा अडथळा दूर केल्यास उत्पादनाचा वेग वाढू शकतो.\n\n### जीएसटी आणि लिक्विडिटीचा प्रश्न\n\nकॉपरच्या किमती लंडन मेटल एक्सचेंजवर (LME) $१४,७०० प्रति टन च्या विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या आहेत. वाढत्या कच्च्या मालाच्या किमतींमुळे कंपन्यांवर लिक्विडिटीचा मोठा ताण आहे. सध्या असलेला १८% जीएसटी ५% पर्यंत आणल्यास कंपन्यांना मोठी रोख रक्कम मोकळी मिळेल आणि कामकाजातील ताण कमी होईल.\n\n### सोलर क्षेत्रावर परिणाम\n\nजर सरकारने हा प्रस्ताव मान्य केला, तर सोलर मॉड्यूल निर्मितीचा खर्च वाढू शकतो, ज्याचा थेट परिणाम सौर ऊर्जेच्या प्रकल्पांवर होण्याची शक्यता आहे. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष सरकार यावर काय निर्णय घेते आणि बजेटमध्ये कोणती घोषणा होते, याकडे लागले आहे.