देशात विजेची मागणी **१२-१५%** नी वाढली असली तरी, केंद्रीय कोळसा मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी देशांतर्गत कोळशाचा साठा पुरेसा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. रेल्वे रॅकच्या माध्यमातून कोळशाचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यावर सरकारचा भर आहे, ज्यामुळे वीज कंपन्यांचे मार्जिन सुरक्षित राहण्यास मदत होईल.
केंद्रीय कोळसा मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी नुकतेच स्पष्ट केले आहे की, देशात विजेची वाढती मागणी लक्षात घेता कोळशाचा पुरवठा पूर्णपणे नियंत्रणात आहे. सध्या देशभर वीज केंद्रांना कोळसा पोहोचवण्यासाठी रेल्वे रॅक्सच्या हालचालींवर विशेष लक्ष दिले जात आहे, जेणेकरून वीज निर्मितीत कोणताही खंड पडणार नाही.
पावर सेक्टरवर काय परिणाम होईल?
भारताच्या एकूण वीज निर्मितीमध्ये थर्मल पावर प्लांट्सचा वाटा सर्वाधिक आहे. अलीकडेच देशातील पीक पॉवर डिमांड २३० गिगावॅटच्या वर गेली आहे, तर हायड्रोपॉवरचे उत्पादन घटल्यामुळे कोळशावर आधारित प्रकल्पांवरील ताण वाढला आहे. गुंतवणूकदारांसाठी ही बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण जर कोळशाचा साठा कमी झाला, तर कंपन्यांना महागडा आयात केलेला कोळसा विकत घ्यावा लागतो, ज्याचा थेट फटका त्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिन्सवर बसतो.
कोळशाचा तुटवडा आणि उपाययोजना
सप्टेंबरच्या मध्यावर झालेल्या मुसळधार पावसामुळे खाणकाम क्षेत्रातील उत्पादनावर परिणाम झाला होता. 'सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी'च्या आकडेवारीनुसार, १९ सप्टेंबरपर्यंत ७४ वीज प्रकल्पांमध्ये कोळशाचा साठा चिंताजनक पातळीवर होता. मात्र, आता परिस्थिती सुधारत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. भविष्यात आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी 'अंगुल पार्क' सारखे नवीन मायनिंग हब विकसित केले जात आहेत.
गुंतवणूकदारांनी आता वीज प्रकल्पांमधील कोळशाच्या साठ्याबाबतचे साप्ताहिक रिपोर्ट आणि रेल्वे रॅक वाटपाच्या बातम्यांवर लक्ष ठेवणे फायद्याचे ठरेल.