भारतातील जवळपास ३८% कोळसा-आधारित वीज प्रकल्पांमध्ये कोळशाचा गंभीर तुटवडा निर्माण झाला आहे. पावसामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने जुलै महिन्यातील ३५.१३ दशलक्ष टनांचा साठा १५ सप्टेंबरपर्यंत थेट २१.२३ दशलक्ष टनांवर घसरला आहे.
कोळसा साठ्यात मोठी घट
सध्या देशातील थर्मल पॉवर सेक्टर एका मोठ्या संकटाचा सामना करत आहे. २० सप्टेंबरच्या आकडेवारीनुसार, देशातील ६५ कोळसा-आधारित वीज प्रकल्पांमध्ये कोळशाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. या प्रकल्पांकडे आवश्यक असणाऱ्या कोळशाच्या साठ्यापैकी २५ टक्क्यांपेक्षा कमी साठा शिल्लक आहे. विशेष म्हणजे, आयातित कोळशावर चालणाऱ्या निम्म्याहून अधिक प्रकल्पांची अवस्था तर यापेक्षाही गंभीर आहे.
सप्लाय साखळीतील अडथळे
वीज मागणी आणि कोळशाची उपलब्धता यांच्यातील तफावत वाढल्याने हे संकट ओढवले आहे. थर्मल पॉवर प्लांटमधील कोळशाचा वापर ८ टक्क्यांनी वाढला आहे, मात्र त्या तुलनेत पुरवठा वाढलेला नाही. एप्रिल ते ऑगस्ट दरम्यान कोळसा रेक लोडिंगमध्ये केवळ ५ टक्के तर कोळसा मिळण्यामध्ये केवळ ३ टक्के वाढ झाली आहे.
पूर्व भारतातील कोळसा खाण पट्ट्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे खाणकाम आणि वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. जुलैच्या शेवटी जो साठा ३५.१३ दशलक्ष टन होता, तो आता २१.२३ दशलक्ष टनांवर आला आहे.
उपाययोजना आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
वीज कंपन्यांच्या ऑपरेशन्सवर याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जर कोळसा पुरवठा सुरळीत झाला नाही, तर कंपन्यांना महागड्या स्पॉट मार्केटमधून वीज खरेदी करावी लागेल किंवा खर्चात वाढ सोसावी लागेल. परिस्थिती हाताळण्यासाठी 'कोल इंडिया'ने (Coal India) ७ सप्टेंबरपासून वीज उत्पादकांना रस्ते मार्गाने अतिरिक्त कोळसा मिळवण्याची परवानगी दिली आहे, जेणेकरून रेल्वे वाहतुकीवरील अवलंबित्व कमी करता येईल.
आता पावसाळा संपल्यानंतर साठा किती वेगाने भरला जातो, याकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे. वीज कंपन्यांचे मॅनेजमेंट या परिस्थितीवर कशी मात करते आणि इंधन सुरक्षेसाठी काय पावले उचलते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.