कोळसा गॅसिफिकेशनसाठीच्या ₹३७,५०० कोटींच्या सरकारी योजनेत कंपन्यांना रस नसल्याची चर्चा होती. मात्र, कोळसा मंत्रालयाने हे दावे फेटाळून लावले असून NTPC आणि Talcher Fertilisers ने आधीच बिड्स दाखल केल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण
कोळसा मंत्रालयाने नुकत्याच समोर आलेल्या 'झिरो इंटरेस्ट' (Zero Interest) बातम्यांचे खंडन केले आहे. ही योजना अपयशी ठरल्याचे दावे चुकीचे असून, NTPC आणि Talcher Fertilisers सारख्या मोठ्या कंपन्यांनी या योजनेत सहभागी होण्यासाठी अधिकृतरीत्या अर्ज केले आहेत. केंद्र सरकारने मे २०२६ मध्ये या योजनेला मंजुरी दिली होती. हे प्रकल्प अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि मोठ्या स्वरूपाचे असल्याने त्यांच्या नियोजनासाठी वेळ लागत असल्याचे मंत्रालयाने नमूद केले.
ऊर्जेचे नवे धोरण आणि आत्मनिर्भर भारत
ही योजना भारताच्या ऊर्जा धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. याद्वारे देशांतर्गत कोळशापासून मिथेनॉल, अमोनिया, सिनगॅस आणि युरिया यांसारखी महत्त्वाची उत्पादने तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये भारताचे या उत्पादनांवरील आयात बिल जवळपास ₹२.७७ लाख कोटी इतके होते. परदेशातील भू-राजकीय तणावामुळे होणारी महागाई टाळण्यासाठी स्वदेशी उत्पादनावर भर दिला जात आहे.
'रोलिंग' अर्ज प्रक्रिया का?
मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, प्रकल्पांच्या तांत्रिक आणि आर्थिक अभ्यासासाठी कंपन्यांना जास्त वेळ लागतो. यासाठीच सरकारने 'रोलिंग ॲप्लिकेशन' पद्धत निवडली आहे. पहिल्या टप्प्यातील अर्ज ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी बंद होणार असले, तरी त्यानंतर दर दोन महिन्यांनी नवीन संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यामुळे कंपन्यांवर एकाच डेडलाईनचा दबाव नसेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
गॅसिफिकेशन प्रकल्पांमध्ये मोठा कॅपिटल एक्सपेंडिचर (CAPEX) लागतो आणि त्यांचा परतावा मिळण्यासाठी प्रदीर्घ कालावधी लागतो. कच्च्या मालाचे दर आणि जागतिक कमोडिटी ट्रेंड्सवर या प्रकल्पांचा नफा अवलंबून असतो. आगामी काळातील बिडिंग विंडोजमध्ये खासगी कंपन्यांचा सहभाग किती वाढतो, यावर या क्षेत्राचे भवितव्य ठरणार आहे.