पंजाबमधील वीज टंचाईचे कारण कोळशाची कमतरता नसून ती व्यवस्थापनातील त्रुटी आहे, असे केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. खाजगी वीज प्रकल्पांना मागणीपेक्षा जास्त पुरवठा होत असतानाही, राज्य सरकारवर ढिसाळ नियोजनाचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
कोळसा पुरवठा मुबलक, मग समस्या कुठे आहे?
केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने पंजाबमधील वीज कपातीबाबत सुरू असलेल्या चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे. १३ सप्टेंबर २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील खाजगी वीज उत्पादकांना (IPPs) नियमितपणे कोळशाचा पुरवठा केला जात आहे. Nabha Power Limited आणि Talwandi Sabo Power Limited यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांना दररोज सरासरी ५ कोळसा रेक मिळत आहेत, जे त्यांच्या दैनंदिन गरजेपेक्षा जास्त आहेत.
Pachhwara खाणीतील कोळसा पडून
सरकारच्या अहवालानुसार, पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) कडून चालवल्या जाणाऱ्या Pachhwara Central खाणीच्या व्यवस्थापनात मोठी त्रुटी दिसून येत आहे. या खाणीने ११ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत वार्षिक लक्ष्याच्या ८३.६७ टक्के उत्पादन केले असले तरी, वितरणाचे प्रमाण केवळ ६८.४४ टक्के राहिले आहे. यामुळे खाणीच्या तोंडाशीच सुमारे ३.२१ लाख टन कोळसा पडून आहे, जो वीज निर्मितीसाठी वापरता आला असता.
कमी कार्यक्षमता आणि भविष्यातील चिंता
केवळ लॉजिस्टिकच नव्हे, तर राज्य सरकारच्या थर्मल प्लांट्सची कार्यक्षमताही चिंतेची बाब आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये या प्रकल्पांचा प्लांट लोड फॅक्टर (PLF) केवळ ४२ टक्के इतका नीचांकी होता. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, आता राज्य सरकार आपल्या अंतर्गत व्यवस्थापन आणि वाहतुकीच्या समस्या कशा सोडवते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.