कोल इंडिया: ८० दिवसांचा कोळसा साठा मोन्सूनच्या तणावाखाली? उत्पादन घटले!

कोळसा साठ्याचा महापूर

मोन्सूनच्या काळात खाणकाम आणि वाहतुकीत येणाऱ्या अडथळ्यांचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने वीज क्षेत्राला कोळशाचा ८० दिवसांचा साठा तयार ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. या मोठ्या साठ्यामुळे वीज खंडित होण्याचे प्रकार टाळता येतील आणि देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेला बळ मिळेल. मागील वर्षांच्या तुलनेत हा एक वेगळा आणि सक्रिय दृष्टिकोन आहे.

उत्पादनातील चिंताजनक घट

एकिकडे ८० दिवसांचा मोठा साठा तयार ठेवला जात असताना, दुसरीकडे कोळसा क्षेत्रासाठी एक चिंताजनक बातमी आहे. कोविड-१९ महामारीनंतर प्रथमच, FY2026 मध्ये भारताचे वार्षिक कोळसा उत्पादन ०.५% नी घटले आहे. गेल्या काही वर्षांतील वेगाने वाढणाऱ्या उत्पादनाच्या आकडेवारीच्या विरोधात, हे आकडे उत्पादन वाढीसमोरील आव्हाने दर्शवतात. Coal India सारख्या मोठ्या उत्पादकांनाही वार्षिक उत्पादन लक्ष्य गाठण्यात अडचणी येत आहेत. मार्च महिन्यात उत्पादनात झालेली घट तर गेल्या दशकात कधीही दिसली नव्हती. त्यामुळे, हा ८० दिवसांचा साठा तात्पुरता दिलासा देऊ शकेल, पण उत्पादन क्षमतेतील समस्या अजूनही कायम आहेत.

क्रिटिकल मिनरल्सवर लक्ष

कोळशासोबतच, कोळसा आणि खाण मंत्रालय आता क्रिटिकल मिनरल्सवर, विशेषतः लिथियमवर लक्ष केंद्रित करत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भागीदारी करून, KABIL उपक्रमाद्वारे लिथियमचे शोधकार्य सुरू झाले आहे. मात्र, व्यावसायिक स्तरावर उत्पादन सुरू करणे आव्हानात्मक आहे. यासाठी लागणारी प्रक्रिया क्षमता भारतात अजूनही अपुरी आहे. तसेच, नियामक अडचणी आणि विशेषज्ञांची कमतरता यामुळे उत्पादनाच्या वेळापत्रकावर परिणाम होऊ शकतो.

गुंतवणूकदारांसाठी विचार

गुंतवणूकदारांसाठी, कोळशावर अवलंबून असलेल्या कंपन्यांची चक्रीय (cyclical) प्रवृत्ती आणि नफ्यावर येणारा दबाव लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. Coal India कडे चांगली डिव्हिडंड यील्ड (Dividend Yield) आणि कमी कर्ज असले तरी, FY2026 मधील उत्पादन वाढीतील घट कंपनीसाठी संथपणाचे संकेत देते. याशिवाय, जगभरात ऊर्जेच्या स्थित्यंतराची (energy transition) लाट असून, कोळशावर आधारित ऊर्जास्रोतांना भविष्यात आंतरराष्ट्रीय कार्बन उत्सर्जनाचे नियम आणि अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या वाढत्या परवडण्यामुळे आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे, कोळशावर अवलंबून राहणे हे एक तात्पुरते धोरण असले तरी, उत्पादनात वाढ न झाल्यास तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार आणि जागतिक बाजारातील अस्थिरतेचा धोका वाढू शकतो.