Coal India Limited ने सरकारच्या **₹37,500 कोटींच्या** कोल गॅसिफिकेशन योजनेतील **60 दिवसांच्या** बिडिंग कालावधीला विरोध दर्शवला आहे. खाजगी कंपन्यांना झुकते माप मिळत असल्याचा कंपनीचा दावा असून, सबसिडीच्या अटींमुळे प्रोजेक्टच्या नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
कोल मिनिस्ट्री आणि Coal India Limited (CIL) यांच्यात आता कोल गॅसिफिकेशन योजनेवरून तणाव निर्माण झाला आहे. ₹37,500 कोटींच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या नियमांवर कंपनीने आक्षेप नोंदवला असून, यामुळे सरकारी कंपनीच्या स्पर्धात्मक क्षमतेवर मर्यादा येऊ शकतात.
बिडिंगचा कालावधी आणि स्पर्धा
वादाचा मुख्य मुद्दा म्हणजे सरकारने दिलेली 60 दिवसांची बिडिंग विंडो. Coal India ने यासाठी 6 महिन्यांची मुदतवाढ मागितली होती, कारण खाजगी प्रतिस्पर्ध्यांकडे आधीच सर्व तयारी पूर्ण असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे. मंत्रालयाने ही मागणी फेटाळल्याने, ज्या कंपन्या आधी बिड करतील त्यांनाच सबसिडी मिळण्याची शक्यता आहे. या योजनेसाठी ₹9,000 कोटी प्रति प्रॉडक्ट कॅटेगरी अशी मर्यादा असल्याने, वेळेचे हे गणित गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरत आहे.
आर्थिक व्यवहार्यता आणि सबसिडीचे नियम
केवळ वेळच नाही, तर सबसिडीच्या व्याप्तीवरूनही वाद सुरू आहेत. Coal India ने आपल्या कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांट्सचा (Captive Power Plants) खर्च सबसिडीमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती, परंतु मंत्रालयाने ती फेटाळली आहे. या निर्णयामुळे प्रोजेक्टचा एकूण खर्च सबसिडीसाठी पात्र ठरणार नाही, ज्यामुळे कंपनीच्या गॅसिफिकेशन प्रकल्पांचे आर्थिक गणित बिघडू शकते.
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि जोखीम
कंपनीला नुकताच नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) कडून सेबीच्या (SEBI) नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंड भरावा लागला आहे. बोर्डातील नियुक्त्यांबाबतच्या या त्रुटींमुळे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी Coal India चा शेअर ₹401.00 वर 0.25% च्या किरकोळ तेजीसह व्यवहार करत होता. आता कंपनी या अटी स्वीकारून प्रकल्पात सहभागी होणार की आपल्या धोरणात बदल करणार, याकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे.