कोल इंडिया (Coal India) आणि आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (ArcelorMittal Nippon Steel India - AMNS India) यांनी ओडिशातील पारादीप येथे कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्प उभारण्यासाठी एक सामंजस्य करार (MoU) केला आहे. या प्रकल्पात कार्बन कॅप्चर टेक्नॉलॉजीचा वापर करून सिनगॅस (Syngas) तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे, जे राष्ट्रीय ऊर्जा ध्येयांशी जुळणारे आहे. कोल इंडियाचे शेअर्स **₹409.30** वर बंद झाले.
कोल इंडिया आणि AMNS इंडिया यांच्यात सामंजस्य करार
कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) आणि आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (AMNS India) यांनी ओडिशातील पारादीप येथे एक महत्त्वाचा कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्प विकसित करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले आहे.
12 ऑगस्ट 2026 रोजी दोन्ही कंपन्यांनी एका नॉन-बाइंडिंग मेमोरँडम ऑफ अंडरस्टँडिंग (MoU) वर स्वाक्षरी केली. हा प्रकल्प AMNS च्या पारादीप येथील पेलेट प्लांटजवळ उभारला जाण्याची शक्यता आहे.
शेअर बाजारातील प्रतिक्रिया
या घोषणेच्या दिवशी कोल इंडियाच्या शेअर्सची किंमत ₹409.30 होती, जी 0.80% नी घसरली. हा प्रतिसाद दर्शवतो की हा करार अजून प्राथमिक टप्प्यात आहे आणि यामध्ये त्वरित कोणत्याही आर्थिक गुंतवणुकीचा समावेश नाही.
प्रकल्पाची उद्दिष्ट्ये आणि महत्त्व
या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश कोळशाचे गॅसिफिकेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्याला 'सिनगॅस' मध्ये रूपांतरित करणे हा आहे. या सिनगॅसचा उपयोग स्वच्छ औद्योगिक इंधन म्हणून किंवा रासायनिक उत्पादनांसाठी केला जाऊ शकतो.
या सहकार्याचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे कार्बन कॅप्चर, युटिलायझेशन आणि स्टोरेज (CCUS) तंत्रज्ञानाचा समावेश. AMNS इंडियासाठी, या प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे आयातित नैसर्गिक वायू आणि कोकिंग कोलवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल, ज्यांच्या जागतिक किमतीत मोठी अस्थिरता असते.
सरकारी पाठिंबा आणि राष्ट्रीय उद्दिष्ट्ये
भारतात स्वच्छ कोळसा वापराला प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारच्या व्यापक धोरणाला ही एक नवी दिशा आहे. मे 2026 मध्ये, केंद्र सरकारने कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्पांना पाठिंबा देण्यासाठी ₹37,500 कोटी रुपयांची एक मोठी प्रोत्साहन योजना मंजूर केली होती. भारताचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट 2030 पर्यंत 100 दशलक्ष टन कोळशाचे गॅसिफिकेशन करणे आहे, ज्यामुळे देशातील मोठ्या कोळसा साठ्यांचा वापर करून ऊर्जा सुरक्षा वाढण्यास मदत होईल.
पुढील वाटचाल आणि गुंतवणूकदारांसाठी सूचना
जरी हे भागीदारीचे धोरणात्मक संकेत असले तरी, गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की हा करार अजून प्राथमिक टप्प्यात आहे. हा नॉन-बाइंडिंग असल्याने, प्रकल्प प्रत्यक्षात बांधला जाईलच याची खात्री नाही.
कोळसा गॅसिफिकेशन ही एक अत्यंत भांडवली-केंद्रित प्रक्रिया आहे, ज्यासाठी तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या गुंतवणुकीची आवश्यकता असते. प्रकल्पाचे व्यावसायिक यश हे त्याच्या Preliminary Feasibility Report (PFR) च्या निष्कर्षांवर अवलंबून असेल. यामध्ये तांत्रिक आव्हाने तसेच सिनगॅस उत्पादनाचा खर्च-लाभ विश्लेषण (cost-benefit analysis) तपासले जाईल.
तसेच, कोळसा गॅसिफिकेशन हा स्वच्छ पर्याय म्हणून पाहिला जात असला तरी, ही एक कार्बन-उत्सर्जक औद्योगिक प्रक्रिया आहे. प्रकल्पाची शाश्वत उद्दिष्ट्ये पूर्ण करण्यासाठी CCUS तंत्रज्ञानाचे यशस्वी एकत्रीकरण महत्त्वाचे ठरेल. पुढील वाटचालीसंदर्भात व्यवहार्यता अभ्यास (feasibility study) आणि कोणत्याही अंतिम गुंतवणूक करारांवर आधारित अद्यतने (updates) शेअरधारकांसाठी महत्त्वाची ठरतील. गुंतवणूकदार अधिकृत स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंगवर लक्ष ठेवू शकतात.