चीनने सोलर मॅन्युफॅक्चरिंगच्या आधुनिक तंत्रज्ञानावर निर्बंध घालण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. याचा थेट परिणाम भारताच्या स्थानिक इंजॉट (Ingot) आणि वेफर (Wafer) निर्मिती प्रकल्पांवर होण्याची शक्यता असून, २०२८ पर्यंतचे लक्ष्य गाठणे आव्हानात्मक ठरू शकते.
इंजॉट मॅन्युफॅक्चरिंगची कोंडी
सध्याच्या सोलर मॉड्यूल उत्पादन प्रकल्पांवर याचा कोणताही मोठा परिणाम होणार नाही, परंतु भविष्यातील आधुनिक यंत्रसामग्रीच्या खरेदीवर मात्र गदा येऊ शकते. भारतीय कंपन्यांसाठी सर्वात मोठी डोकेदुखी म्हणजे 'इंजॉट'ची निर्मिती. इंजॉट हे सोलर वेफर बनवण्यासाठीचा पाया मानले जातात. चीनचे या क्षेत्रातील वर्चस्व पाहता, पर्यायी यंत्रसामग्री मिळवणे जागतिक स्तरावर कठीण आहे. जर भारतीय उत्पादकांना ही यंत्रे मिळाली नाहीत, तर देशांतर्गत वेफर निर्मितीची प्रक्रिया खोळंबू शकते.
२०२८ चे लक्ष्य आणि आव्हाने
Ministry of New and Renewable Energy ने फेब्रुवारी २०२८ पर्यंत सोलर प्रकल्पांसाठी स्थानिक पातळीवर तयार केलेले इंजॉट आणि वेफर वापरणे अनिवार्य केले आहे. हे ध्येय पूर्ण करण्यासाठी कंपन्यांनी मोठी गुंतवणूक करण्याची योजना आखली होती. मात्र, चीनच्या या नव्या निर्बंधांमुळे आता ही प्रक्रिया अधिक क्लिष्ट होणार आहे. मशिनरीच्या आयातीसाठी आता परवाना आणि लांबलचक कालावधी लागू शकतो.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
ही बातमी भारतीय सोलर क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी एक इशारा आहे. ज्या कंपन्या 'व्हर्टिकल इंटिग्रेशन' (Vertical Integration) अर्थात सर्व घटक स्वतः बनवण्यावर भर देत आहेत, त्यांच्या मार्गात मोठी अडथळे येऊ शकतात. जर ही यंत्रसामग्री महागली किंवा मिळण्यास विलंब झाला, तर कंपन्यांचा नफा (Profit Margin) कमी होऊ शकतो. त्यामुळे आगामी काळात या कंपन्यांच्या तंत्रज्ञान खरेदी धोरणावर आणि नव्या भागीदारीवर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे गरजेचे आहे.