चीनने सोलर मॅन्युफॅक्चरिंगच्या १२ महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानावर निर्बंध घालण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामुळे भारतीय कंपन्यांच्या सप्लाय चेनवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता असून, PLI स्कीम अंतर्गत काम करणाऱ्या कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव येऊ शकतो.
चीनचा नेमका डाव काय?
चीनच्या व्यापार मंत्रालयाने सोलर उपकरणांच्या उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या १२ तंत्रज्ञानावर निर्बंध घालण्याची घोषणा केली आहे. यात प्रामुख्याने थिन सोलर वेफर्स, पेरोव्हस्काईट सेल्स आणि हाय-एफिशियन्सी टँडम सेल्स यांसारख्या घटकांचा समावेश आहे. आपल्या तंत्रज्ञानावर नियंत्रण ठेवून जागतिक बाजारपेठेवर पकड घट्ट करण्याचा चीनचा हा प्रयत्न आहे.
भारताच्या स्वदेशी मोहिमेला फटका
भारत सरकार 'Production Linked Incentive' (PLI) स्कीमच्या माध्यमातून सोलर मॉड्यूल आणि सेल उत्पादनाचा मोठा हब बनण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. मात्र, आजही भारतीय कंपन्या कच्चा माल, विशेषतः पॉलिसिलिकॉन आणि हाय-एफिशियन्सी वेफर्ससाठी चीनवर अवलंबून आहेत. जर हे निर्बंध लागू झाले, तर भारताचे स्वदेशी उत्पादनाचे स्वप्न लांबणीवर पडू शकते.
गुंतवणूकदारांसमोर दोन मोठे धोके
१. खर्च वाढणार: सप्लाय चेनमध्ये अडथळे आल्यास कच्च्या मालाच्या किमती वाढतील आणि त्याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर (Profit Margin) होईल.
२. तंत्रज्ञानाची कमतरता: TOPCon आणि HJT सारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाच्या आयातीवर बंदी आल्यास, भारतीय कंपन्यांना जागतिक दर्जाची उत्पादने बनवणे कठीण जाईल.
सध्या या प्रस्तावावर सल्लामसलत सुरू असून, नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत याबाबत अधिक स्पष्टता येईल. तोपर्यंत, ज्या भारतीय कंपन्या सोलर मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये विस्तार करत आहेत, त्यांच्या सप्लाय चेनच्या लवचिकतेवर गुंतवणूकदारांनी बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.