हवामान बदलाच्या वचनबद्धतेमुळे China ने २०२१ पासून परदेशातील ६१.५ गिगावॅटचे कोळसा प्रकल्प रद्द केले आहेत. मात्र, खाजगी 'कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांट्स' आणि दक्षिण-पूर्व आशियातील ऊर्जेची गरज पाहता कोळशाचा वापर अजूनही औद्योगिक क्षेत्रात सक्रिय आहे.
चीनने परदेशातील कोळसा प्रकल्पांना वित्तपुरवठा बंद करण्याची घोषणा करून पाच वर्षे उलटली आहेत. ताज्या आकडेवारीनुसार, २०२१ पासून ६१.५ गिगावॅट क्षमतेचे नियोजित प्रकल्प रद्द करण्यात आले आहेत, जे त्या काळातील एकूण पाइपलाइनच्या ६७% इतके आहे. हे जागतिक ऊर्जा धोरणातील एक मोठे स्थित्यंतर मानले जात आहे.
कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांट्सचे आव्हान
सरकारी प्रकल्पांमध्ये घट झाली असली तरी, खाजगी कंपन्यांनी 'कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांट्स'चा मार्ग निवडला आहे. हे प्रकल्प राष्ट्रीय ग्रीडशी जोडलेले नसून, निकेल आणि ॲल्युमिनियम स्मेल्टर्ससारख्या विशिष्ट उद्योगांना वीज पुरवण्यासाठी वापरले जातात. औद्योगिक मालमत्ता म्हणून गणले जात असल्याने हे प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय हवामान करारांच्या कक्षेतून अनेकदा बाहेर राहतात.
दक्षिण-पूर्व आशियाची गरज
इंडोनेशिया, व्हिएतनाम आणि फिलिपिन्ससारख्या देशांमध्ये स्वस्त आणि विश्वासार्ह वीज ही गरज आहे. विशेषतः इंडोनेशियामध्ये अजूनही १७.१ गिगावॅट क्षमतेचे कोळसा प्रकल्प विकास प्रक्रियेत आहेत. दीर्घकालीन हरित ऊर्जेच्या ध्येयापेक्षा सध्याची ऊर्जा स्थिरता या देशांसाठी प्राधान्याची ठरत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी हे एक महत्त्वाचे संकेत आहेत. जरी सार्वजनिक वित्तपुरवठा थांबला असला, तरी बॅटरी धातूंच्या शुद्धीकरण प्रक्रियेत कोळशाचा वापर नजीकच्या काळात कायम राहील. भविष्यात ही परिस्थिती कशी बदलते, हे त्या देशांच्या ऊर्जा सुरक्षा धोरणांवर आणि जागतिक दबावावर अवलंबून असेल.