छत्तीसगड सरकारने ऊर्जा क्षेत्रासाठी तब्बल **₹५.६ लाख कोटींच्या** गुंतवणुकीचा रोडमॅप जाहीर केला आहे. पुढील पाच वर्षांत कोळशावर आधारित ऊर्जेसोबतच **१५,००० MW** क्षमतेचे रिन्यूएबल एनर्जी प्रकल्प उभारण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णू देव साय यांनी 'भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट अँड एक्सपो २०२६' मध्ये राज्याचा ऊर्जा रोडमॅप मांडला. या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्याची वाढती औद्योगिक गरज भागवण्यासाठी पारंपारिक आणि हरित ऊर्जेचा योग्य समतोल साधणे हा आहे.\n\n### गुंतवणुकीचे मुख्य टप्पे:\n\n* थर्मल पॉवर: कोळशावर आधारित ऊर्जा निर्मितीसाठी ₹३.२७ लाख कोटी राखून ठेवले आहेत.\n* ग्रीन एनर्जी: रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्ससाठी ₹१.३३ लाख कोटी खर्च केले जाणार असून १५,००० MW वीज निर्मितीचे टार्गेट आहे.\n* स्टोरेज सोल्युशन्स: सौर आणि पवन ऊर्जेची उपलब्धता टिकवण्यासाठी ₹६५,००० कोटी पंप-हायड्रो आणि बॅटरी स्टोरेज सिस्टिम्ससाठी वापरले जातील.\n\nयाव्यतिरिक्त, राज्याने ४,२०० MW न्यूक्लियर पॉवर आणि ₹६,००० कोटी बायो-इकोनॉमी (ग्रीन हायड्रोजन, इथेनॉल) क्षेत्रात गुंतवणुकीचे नियोजन केले आहे. २०३० पर्यंत हरित ऊर्जेचा वाटा सध्याच्या १५% वरून ४५% पेक्षा जास्त नेण्याचे ध्येय आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी सावधगिरीचा इशारा\n\nहा प्रकल्प दिसायला खूप मोठा असला तरी, थर्मल आणि हायड्रो प्रोजेक्ट्स हे अधिक भांडवल खर्च (Capital Intensive) मागतात. जमिनीचे अधिग्रहण (Land Acquisition), सरकारी परवानग्या आणि कामातील विलंब यांसारखी आव्हाने प्रकल्प पूर्ण करताना समोर येऊ शकतात. त्यामुळे आगामी काळात येणारे टेंडर्स आणि सरकारची धोरणे यावर गुंतवणूकदारांनी बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.